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Showing posts from June 7, 2014

नगरपालिका को ब्लेकमेल कर रही है ब्लैकलिस्टिेड दोशियान कंपनी

शिवपुरी। पहले ही ब्लैकलिस्टिेड दोशियान कंपनी अपना बकाया भुगतान लेने के मूड़ में साफ-साफ नजर आ रही है। प्रदेश के प्रमुख सचिव के बीच दोशियान कंपनी ने यह नहीं कहा कि वह शीघ्र योजना के निर्माण कार्य को पूर्ण कर जनहित में यह योजना सौंप देंगें, लेकिन यह जरूर कहा कि वह नपा से कहे कि हमारा भुगतान करें और योजना की कॉस्ट बढ़ाऐं। यहां सीधे-सीधे अपना मुनाफा कमाने वाली यह कंपनी अब राशि मलते ही चंपत होने के मूड़ में है। हालांकि अब शासन-प्रशासन को ही कुछ करने की आवश्यकता है अन्यथा अंचलवासी पानी की इस योजना को फिर से तरसते रह जाऐंगें।

हड़ताली सफाईकर्मचारियों को नपा की चेतावनी: काम पर नहीं आए तो होगी छुट्टी

शिवपुरी। सफाई कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल को दस दिन हो गए हैं। 206 सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर में गंदगी का अ बार लग गया है। नालियां चौक हो गई हैं और मु य बाजारों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारी कलेक्टर रेट की मांग कर रहे हैं। नगर पालिका ने समझौते का प्रयास किया और 4500 रूपए प्रतिमाह वेतन देने पर नपा सहमत हो गई है। कलेक्टर रेट तय हुई तो सफाईकर्मियों को पांच हजार रूपये प्रतिमाह मिलेंगे।

श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिला सम्मेलन 28 जून को

शिवपुरी। मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई शिवपुरी का वार्षिक जिला स मेलन 28 जून को जिला मु यालय पर आयोजित किया जा रहा है।

खाना ना बनने पर बहू को घर से निकाला, ससुरालियों पर मामला दर्ज

शिवपुरी। नरवर थाना क्षेत्र के ग्राम किशनपुर में बहू प्रताडऩा का एक अनोखा मामला प्रकाश में आया है। ससुराली पक्ष ने अपनी बहू छोटी उर्फ ज्ञानवती कुशवाह को घर से महज इसलिए कई बार निकाल दिया, क्योंकि वह खाना नहीं बनाना जानती थी।

स्वर्णकार को सोना चैक कराने जंगल में बुलाया और लूट लिया

शिवपुरी। जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में कल दोपहर एक युवक कस्बे के स्वर्णकार को सोना चैक कराने के लिए आरोपियों ने फोन कर उदवाया की पुलिया पर बुला लिया और उसे जंगल ले जाकर उसकी मारपीट की और उसके 20 हजार रूपये व एक मोबाइल छीनकर ले गए। जिसकी शिकायत पीडि़त ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई है। जहां एक नामजद और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 419, 394, 34 सहित 11/13 मप्र डकैती अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

उद्योग मंत्री यशोधरा ने माना वन अधिनियम के लिए प्रशासन गंभीर नहीं

शिवपुरी। वन अधिकार अधिनियम को लेकर मध्यप्रदेश में कई जिलों की हालत खराब है। वर्ष 2007 में विधानसभा चुनाव के पूर्व मु यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी संगठनों से बातचीत करके यह आश्वासन दिया था कि यदि सरकार अधिनियम को पारित करती है तो देश में अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य मप्र होगा और यह सही भी साबित हुआ कि केन्द्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम को पूरे देश में लागू किया और उसकी तुरंत कार्यवाही मप्र के मुखिया ने कैबीनेट परिषद की बैठक में स्वीकृत कराकर दी लेकिन जमीनी तौर पर अधिनियम की क्या हालत है।