शिवपुरी। जिले में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले लगभग डेढ़ दर्जन कर्मचारियों की आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। इनमें राजस्व महकमे के लगभग एक दर्जन कर्मचारी, पुलिस विभाग के आधा दर्जन कर्मचारी और पीडब्ल्यूडी का एक उपयंत्री शामिल है।
राजस्व विभाग के कर्मचारियों में राजस्व अधिकारियों के स्टेनो, रीडर, पटवारी, बंदूक लायसेंस के बाबू और पुलिस महकमे के कर्मचारियों में आरक्षक और प्रधान आरक्षक हैं। इनके बारे में विभाग प्रमुख से जानकारी तलब की गई है तथा उनके संपत्ति के ब्यौरे, इनकम टेक्स के रिटर्न और वेतन संबंधी जानकारी पूछी गई है। सूत्र बताते हैं कि इनमें वे कर्मचारी हैं। जिन्होंने या तो सीट पर बैठकर अवैध रूप से तगड़ा पैसा कूटा है या फिर जमीन कारोबार से जुड़कर करोड़ों के बारे न्यारे किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो ने कलेक्टर, एसपी और लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को शासकीय पत्र लिखकर अवगत कराया है कि उनके विभाग के कतिपय कर्मचारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायतें प्राप्त की गई हैं। जिसकी जांच शुरू कर दी गई है और जांच के लिए उनके अचल संपत्ति विवरण, इनकम टेक्स के रिटर्न और वेतन भत्तों आदि की जानकारी आवश्यक है। इन्हें अविलंब मुहैया कराएं ताकि जांच पूर्ण हो सके।
सूत्र बताते हैं कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ जांच की जा रही है उनमें दो स्टेनो, दो रीडर, दो पटवारी, बंदूक लायसेंस से जुड़े रहे क्लर्क आदि शामिल हैं। जिन पर आरोप है कि पद पर रहते हुए उन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की है और जमीन कारोबार में बारे न्यारे किए हैं। पुलिस और लोक निर्माण विभाग के जिन कर्मचारियों की आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो ने जांच शुरू की है वे जमीन कारोबार से जुड़े हैं। आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो की इस जांच से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले कर्मचारियों में हडकंप मच गया है।