शिवपुरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के एक क्लिक ने बुधवार को शिवपुरी के सैकड़ों श्रमिक परिवारों के चेहरे पर राहत की मुस्कान ला दी। मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेशभर के हितग्राहियों के बैंक खातों में अनुग्रह सहायता राशि अंतरित की। इस प्रक्रिया में शिवपुरी जिले के 404 हितग्राहियों को कुल 8 करोड़ 69 लाख रुपए की सहायता राशि सीधे उनके खातों में पहुंची।
राशि मिलते ही कई हितग्राहियों ने इसे मुश्किल समय में मिला बड़ा सहारा बताया। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए यह सहायता आर्थिक सुरक्षा की मजबूत ढाल साबित हो रही है।
श्रमिक परिवारों को मिला बड़ा सहारा
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रित परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत अनुग्रह सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य कल्याणकारी लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जाते हैं। शिवपुरी जिले में इस बार जिन 404 हितग्राहियों को सहायता राशि मिली है, उनके लिए यह रकम कठिन परिस्थितियों में राहत का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी।
एनआईसी कक्ष में देखा गया लाइव कार्यक्रम
जिले में एनआईसी शिवपुरी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज, श्रम निरीक्षक यतेन्द्र सिंह भदौरिया, श्रम उपनिरीक्षक बृंदावन सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं लाभार्थी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने हितग्राहियों को योजना की जानकारी देते हुए शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।
सिंगल क्लिक से पारदर्शी भुगतान
शासन द्वारा सिंगल क्लिक प्रणाली अपनाए जाने से सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होने के साथ भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हो गई है।
पात्र श्रमिकों से आगे आने की अपील
श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों के सहयोग से पात्र प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। विभाग ने जिले के सभी पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे संबल योजना के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न लाभों की जानकारी प्राप्त करें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित नगरीय निकाय, जनपद पंचायत अथवा श्रम विभाग कार्यालय से संपर्क करें।
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