नरवर। नरवर नगर में मंडी के बाहर अवैध रूप से संचालित गेहूं खरीदी केंद्रों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो व्यापारियों पर जुर्माना ठोका। नरवर तहसीलदार विजय कुमार त्यागी के नेतृत्व में यह कार्रवाई नरवर नगरीय क्षेत्र के धुवाई मार्केट में की गई, जहां बिना अनुमति गेहूं खरीदी, भंडारण और टैक्स चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं।
कार्रवाई के दौरान तहसीलदार विजय कुमार त्यागी के साथ क्षेत्र पटवारी महेंद्र कुशवाह, नरवर मंडी सचिव शशिकांत महाजन, मुकेश शिवहरे, राहुल शर्मा, नरेंद्र पचौरी, बसंत कुशवाह सहित राजस्व और मंडी विभाग का अमला मौजूद रहा। संयुक्त टीम ने धुवाई मार्केट में कई प्रतिष्ठानों की जांच कर गेहूं भंडारण, दस्तावेज और खरीदी व्यवस्था का निरीक्षण किया।
जांच के दौरान सबसे पहले केपी रावत की दुकान पर कार्रवाई की गई, जहां लगभग 100 क्विंटल गेहूं भंडारित पाया गया। जांच में आवश्यक दस्तावेज पूर्ण नहीं मिलने और टैक्स अनियमितता सामने आने पर संबंधित व्यापारी पर पांच गुना टैक्स की कार्रवाई करते हुए लगभग 15 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके बाद टीम ने रानू अग्रवाल की दुकान पर कार्रवाई की, जहां करीब 15 क्विंटल गेहूं बिना वैध दस्तावेज के पाया गया। इस मामले में टैक्स चोरी मानते हुए 2 हजार 570 रुपये की कर वसूली की कार्रवाई की गई।
तहसीलदार की इस सख्त कार्रवाई से धुवाई मार्केट सहित मंडी के बाहर अवैध रूप से गेहूं खरीदी कर रहे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों के शटर तक गिरा दिए। प्रशासनिक टीम ने स्पष्ट किया कि मंडी क्षेत्र के बाहर बिना अनुमति गेहूं खरीदी, भंडारण और परिवहन पूरी तरह नियम विरुद्ध है और इस तरह की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।
तहसीलदार विजय कुमार त्यागी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसानों से समर्थन मूल्य या बाजार भाव पर गेहूं खरीदी केवल वैध दस्तावेज और निर्धारित नियमों के तहत ही की जा सकती है। यदि कोई व्यापारी मंडी नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध खरीदी या भंडारण करता पाया गया, तो उसके खिलाफ जुर्माना, जब्ती और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई को मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और किसानों को शोषण से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नरवर क्षेत्र में अवैध खरीदी केंद्रों पर आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहने के संकेत प्रशासन ने दिए हैं।

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