शिवपुरी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि छात्रों के हित में समय समय पर अपनी भूमिका सुनिश्चित करता आया है एक तरफ मध्यप्रदेश शासन कॉलेज चलो अभियान के तहत हर छात्र को शिक्षा मिले उसके लिए घर घर जाकर कॉलेज में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वही दूसरी ओर प्रवेश प्रक्रिया इतनी जटिल होने के कारण छात्र प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं इससे सरकार का दोहरा रवैया सामने आता है इसकी विद्यार्थी परिषद कड़ी निंदा करते हुए आज ज्ञापन सौंपा।
25 मई 2017 से 10 जून 2017 तक उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि सुनिश्चित की थी रजिस्ट्रेशन की लिंक 3 जून को चालू हुई उसके बाद में मध्यप्रदेश में किसान आंदोलन के कारण उज्जैन संभाग के सभी जिलों में इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई थी तथा रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 10 जून 2017 थी इंटरनेट चालू नहीं होने के कारण कई विद्यार्थी प्रथम चरण में अपना रजिस्ट्रेशन व वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए।
द्वितीय चरण में विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा इसमें विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है। ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा विभाग को रजिस्ट्रेशन तिथि बढऩी चाहिए व छात्रों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाये और साथ में प्रवेश प्रक्रिया को सरल किया जाए जिससे विद्यार्थियों को बार-बार महाविद्यालय में ऑनलाइन सेंटर पर चक्कर नहीं लगाना पड़े।
इस दौरान विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक आशीष बिंदल,नगर मंत्री विवेक उपाध्याय,विपिन पवार,अर्पण शर्मा,शिवम् दुबे,पारस जैन,जय शर्मा,निकेतन शर्मा,कमल कुशवाह,कार्तिक सिंह,गौरव रजक,विशाल मौर्य,रोहित मौर्य, मगन राय,अभिषेक पाराशर और भी अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।