शिवपुरी। गुरुवार को शहर की बदहाल सड़कों के मामले में हाईकोर्ट की डबल बैंच के सामने उपस्थित हुए इंजीनियर इन चीफ पीएचई जीएस डामौर को हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई।
उनसे पूछा कि सीवरेज का काम कब तक खत्म हो जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने जांच के लए एक 4 सदस्यीय कमिश्नर कमेटी का भी गठन करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
4 फरवरी तक ये कमेटी शहर की सड़कों के संबंध में निरीक्षण कर एक रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं हाईकोर्ट के सामने ईएनसी ने 31 मार्च तक शहर की सभी सड़कों को पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका को हैंडओवर कर देने की बात भी कही है।
एडवोकेट विजय तिवारी ने बताया कि हाई कोर्ट की डबल बैंच ने कमिश्नर की 4 सदस्यीय कमेटी बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। स्थानीय अफसरों के द्वारा दी जा रहीं रिपोर्ट और जानकारियों से संतुष्ट न होकर हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया।
इसलिए फटकारा
बार-बार सीवरेज परियोजना का काम खत्म करने की समय सीमा बढ रही थी। अफसरों को हाईकोर्ट कई बार तलब कर चुका था, लेकिन अफसर सीवरेज परियोजना का काम खत्म करने की समय-सीमा नहीं बता रहे थे।
इन अफसरों की हुई पेशी
इस मामले में अब तक सीएमओ नपा से लेकर ईई पीडब्ल्यूडी और ईई पीएचई के कई बार पेशियां लग चुकी हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रमुख सचिव को भी तलब कर चुका है। गुरुवार को ईएनसी पीएचई जीएस डामौर को हाईकोर्ट ने तलब किया। इनके साथ शिवपुरी के ईई पीएचई एसके जैनश् सीएमओ नपा कमलेश शर्मा,ईई पीडब्ल्यूडी आर के गुप्ता को भी कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ी।
31 मार्च का आश्वासन
हाईकोर्ट की डीबी के सामने ईएनसी पीएचई ने कहा कि 31 मार्च 2016 तक वो शहर में सीवर प्रोजेक्ट का काम खत्म कर अपनी सड़कें पीडब्ल्यूडी और नगरीय निकाय को सौंप देगी।
ईई पीडब्ल्यूडी को लताड़ा
ईई पीडब्ल्यूडी आरके गुप्ता से हाईकोर्ट ने कहा कि सीई को बुलाने के लिए हम वारंट ही जारी कर देते हैं। तब उन्हें फुर्सत मिल जाएगी।
कमेटी देगी रिपोर्ट
इस मामले में आज हाईकोर्ट ने 4 सदस्यों वाली एक कमिश्नर कमेटी का गठन कर दिया है। अब वो 4 फरवरी को अपनी रिपोर्ट शहर की सड़कों के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष रखेगी।
विजय तिवारी, एडवोकेट,शिवपुरी
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