शिवपुरी। शिवपुरी की जनता के लिए एक सुखद फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनहित में आया है। यहां अंचल की महत्वाकांक्षी परियोजना सिंध जलावर्धन के लिए जनता ने करीब 35 हजार खत माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखकर इस पीड़ा को व्यक्त किया था।
जिसमें इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की गई थी। जनहित में यह अभियान सोसायटी फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अभिभाषक पीयूष शर्मा द्वारा शुरू किया गया था जिसमें प्रति घर व नागरिकों को एक खत लिखने के लिए प्रेरित किया गया था।
इसका परिणाम यह हुआ कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनहित में फैसला सुनाते हुए वन्य क्षेत्र की क्लीयरेंस केन्द्र सरकार को सौंप दी है।
संभवत: शिवपुरी में सिंध जलावर्धन योजना में माधव नेशनल पार्क की सीमा के कारण यह योजना अधर में लटक गई थी लेकिन अब इस योजना के पूर्ण होने की संभावना प्रबल हो गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एड. पीयूष शर्मा ने कहा कि जल आन्दोलन ने शुरू से जनहित के इस मुद्दे को उठाया और अब घर-घर पानी पहुंचाने का सपना शीघ्र पूरा होगा।
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी केन्द्र सरकार को कमान सौंप दी है ऐसे में प्रदेश के मु यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अविलंब रूप से इस योजना की पूर्णता को लेकर काम करना चाहिए ताकि शिवपुरी की जनता सिंध के पानी से लाभान्वित हो सके। इस अभियान को सफल बनाने में जल आन्दोलन के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे।
यह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित वन्य क्षेत्र, अ यारण्य व जल क्षेत्र में से होकर जाने वाले पाईप लाईन, वायर लाईन तथा यहां बनने वाले प्रोजेक्टों के लिए अपनी ओर से दी जाने वाली अनुमतियां अब केन्द्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड देगा। अब ये क्लीयरेंस सरकार देगी।
ये मामले सौंपें सरकार के हाथों में
वन, संरक्षित वन्य क्षेत्र, अ यारण्य वं संरक्षित जल क्षेत्र में से होकर जाने वाले पाईप लाईन, वायर लाईन तथा यहां चलने वाले प्रोजेक्ट, काष्ठ आधारित उद्योग जैसे आरा मशीन आदि के लिए लायसेंस एवं वन्य जीवों तथा पर्यावसंरक्षण आदि शामिल है।
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