शिवपुरी,​कलेक्टर ने की 4 खदानों की लीज निरस्त, अवैध उत्खनन पकडा गया था

vikas
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shivpuri samachar

शिवपुरी। जिले में अवैध खनन और नियमों की अनदेखी करने वाले खदान संचालकों पर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा जिलेभर में चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर 3 क्रेशर आधारित उत्खनन पट्टों और 1 फर्शी पत्थर खदान की लीज तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है।

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद खनन कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि नियमों को ताक पर रखकर खनन करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। खनिज अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर के आदेशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में बदरवास, करैरा, नरवर और पिछोर तहसील क्षेत्र में संचालित स्वीकृत क्रेशर खदानों एवं फर्शी पत्थर खदानों का भौतिक सत्यापन कराया गया। जांच के दौरान कई खदानों में नियमों और पट्टा शर्तों का उल्लंघन पाया गया।

तय सीमा छोड़ बाहर किया जा रहा था खनन

जांच में सामने आया कि कुछ पट्टाधारकों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर खनन किया जा रहा था। वहीं शासन को जमा की जाने वाली डेडरेंट राशि भी समय पर जमा नहीं की गई। विभाग ने संबंधित पट्टाधारकों को सुनवाई का अवसर दिया, लेकिन संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद मप्र गौण खनिज नियम 1996 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित खदानों की लीज निरस्त कर दी गई और तत्काल प्रभाव से सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई।

इन खदानों पर गिरी गाज

प्रशासन द्वारा जिन खदानों की लीज निरस्त की गई है, उनमें नरवर तहसील के ग्राम देवरीखुर्द स्थित राजीव सिंघल की गिट्टी क्रेशर खदान, करैरा तहसील के दबरा दिनारा क्षेत्र में नीलेश पाठक की गिट्टी क्रेशर खदान, बदरवास तहसील के बामौर क्षेत्र में रामेश्वर गुप्ता की गिट्टी क्रेशर खदान तथा पिछोर तहसील के केनवाह क्षेत्र में श्याम सिंह गुर्जर की फर्शी पत्थर खदान शामिल हैं।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

प्रशासन ने विभागीय अमले को निर्देश दिए हैं कि निरस्त खदानों की विस्तृत जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध खनन और राजस्व नुकसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को खनन माफियाओं के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

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