शिवपुरी। लगातार पिछले 2 वर्ष से मौसम की मार झेल रहे किसानो के साथ सरकार नही आई है। किसानो के साथ फोटो,वादे,और नेताओ और अफसरो के दोरे से भरे प्रेस नोट ही समाचार पत्रो में आए है परन्तु मदद नही आई है। बताया गया है कि औलापीडित किसानो के बच्चो की सहयता हैतु 25 हजार रूपए की मदद की घोषणा सीएम ने की ना तो वह किसी को मिली और आज होने वाले स ोलन के दिन केवल 2 जगह ही सरकारी स मेलन आयोजित किए जा रहे है।
जानकारी के अनुसार अभी मु यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषणा की थी कि थी औलापीडित किसानो के बच्चो की शादी के लिए 25 हजार रूपए नगद दिए जांऐगें,जिले में किसी भी किसान को इस घोषणा का लाभ नही मिला है। और हां जिले 8 विकास खण्डों में सिर्फ 2 जगह ही मु यमंत्री कन्यादान योजना से ही विवाह हो रहै है।
बताया गया है कि प्रशासन यादि चाहता जो जिले के 8 विकास खण्डों में मु यमंत्री कन्यादान योजना के तहत स मेलन करा सकता था परन्तु ऐसा नही किया गया सरकार गरीब और पीडितो के साथ नही आई। बताया गया है कि पिछोर और सिरसौद में भी सरकारी स मेलन का आयोजन प्रशासन कर रहा है।
जानकारी मिल रही है कि जिले में 8 विकासखंडों में डेढ़ हजार से अधिक जोड़े विवाह सूत्र में बंध रहे हैं। प्रशासन चाहता तो हर विकासखंड पर सरकारी मदद से सीएम कन्यादान योजना में सामूहिक विवाह स मेलन आयोजित कर इन गरीब परिवारों को योजना का लाभ दिला सकता था लेकिन अफ सरों की निष्क्रियता के कारण पात्र हितग्राही भी परेशान हैं। सरकारी मदद वाले स मेलन कम स्थान पर होने की वजह से कई गरीब कन्याओं के हाथ पीले नहीं हो पाएंगे।
कई ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो मु यमंत्री कन्यादान योजना में लाभ लेना चाहते हैं लेकिन सरकारी मदद से स मेलन न होने पर मजबूरी में इन्हें अपने समाज के सामूहिक विवाह स मेलन में जेब का पैसा लगाकर या कर्जा कर अपनी बच्चियों की शादियां करनी पड़ रहीं हैं।
सरकारी मदद से स मेलन होते तो 25 हजार की सहायता मिलती। समाज या किसी संस्था द्वारा कराए जाने वाले सामूहिक विवाह स मेलन में पंजीयन शुल्क लिए जाने और अन्य कारणों से इन स मेलनों को सरकारी मदद नहीं मिल पाती। इससे जो लोग यहां शादियां करते हैं उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलता।
सीएम कन्यादान योजनांतर्गत 25 हजार रुपए की सहायता लड़की को मिलती है। जिसमें 10 हजार रुपए की एफ डी, 7 हजार रुपए सामग्री खरीदी के लिए 5 हजार रुपए का गृहस्थी का सामान दिया जाता है और 3000 रुपए प्रति जोड़ा शादी विवाह व्यवस्था पर खर्च करने के लिए दिया जाता है।