पोहरी। जिले के पोहरी जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत ऐंचवाड़ा के सहायक सचिव की तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जनपद पंचायत सीईओ ने जारी कर दिए है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आवासीय हीन लोगों के लिए वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति के सिर पर छत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना अंतर्गत भारत के प्रत्येक व्यक्ति जो आवास हीन है। उस प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया गया है।
सरकार ने प्रत्येक नागरिक को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जिले की पोहरी तहसील की ग्राम पंचायत ऐचवाड़ा के रोजगार सहायक ने पक्के मकान वाले और आपात व पंचायत में ही निवास नहीं करने वाले 9 लोगों के नाम जोड़ कर उन्हें आवासीय कुटीर प्रदान करवा दी। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने डीएम अंकित अस्थाना से की थी।
जांच में 70 में से 9 हितग्राही पाए गए अपात्र
मामले में एसडीएम ने टीम बनाकर जांच के लिए भेजा तो जांच टीम को आवास योजना के हितग्राहियों की जांच में 70 हितग्राहियों में से 9 हितग्राही अपात्र पाए गए जो पंचायत में निवास नहीं करते हैं। जांच में पाया गया कि जिन हितग्राहियों को आवास कुटीर दी गई है वो मूलत: बैराड़ या शिवपुरी निवास करते है। साथ ही यह पाया गया है कि रोजगार सहायक प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा अपने फायदे के लिए इन 9 अपात्रों को कुटीर जनपद से जारी करवा दी गईं थी।
इस जांच में एचेवाड़ा पंचायत के रोजगार सहायक प्रदीप श्रीवास्तव दोषी पाया गया जिस पर एसडीएम अंकित अस्थाना के आदेश पर जनपद सीईओ अशोक शर्मा ने ऐचवाडा पंचायत के रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति के आदेश प्रदान किए हैं।
इनका कहना है-
ग्राम पंचायत ऐचवाडा में रोजगार सहायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में 9 अपात्रों के नाम जोड़े जाने की शिकायत मिली थी। जांच में शिकायत सही पाई गई जिस पर ऐचवाड़ा रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई है।
अशोक शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पोहरी