शिवपुरी। भौंती थाना क्षेत्र में 3 अप्रैल 2021 को हुई एक नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में विशेष न्यायालय पिछोर ने करीब साढ़े पांच साल चली लंवी सुनवाई के वाद आरोपित को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश किशोर कुमार गेहलोत की अदालत ने शनिवार 14 नवंबर 2026 को सुनाए निर्णय में भगवान सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के तहत दोषसिद्ध पाया है। दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास एवं सात हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अमित कुमार वर्मा दारा की गई।
यह था मामला
अभियोजन के अनुसार 3 अप्रैल 2021 की दोपहर करीब 12 बजे पीड़िता अपनी बड़ी बहन को ससुराल जाने के लिए सड़क पर छोड़ने गई थी और अकेले घर लौट रही थी। रास्ते में भगवान सिंह मिला और उसने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने और चिल्लाने पर उसका भाई मौके पर पहुंचा तो धमकी देते हुए भाग गया। डर के कारण परिवार उसी दिन रिपोर्ट नहीं कर सका। अगले दिन 4 अप्रैल 2021 को पीड़िता ने माता पिता के साथ थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी। इस पर थाना भौंती में अपराध क्रमांक 88/2021 दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद 11 जून 2021 को चालान पेश किया।
इसलिए मजबूत रहा अभियोजन का केस
बचाव पक्ष ने पीड़िता की उम्र और घटना पर सवाल उठाए थे, लेकिन शासकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रमाणीकरण और भर्ती रजिस्टर की प्रमाणित प्रति से यह साबित हो गया कि घटना के समय पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की थी। इसीलिए मामला पाक्सो एक्ट के दायरे में आया। इस मामले में कुल कुल 17 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण हुआ।
इसके अलावा इस फैसले की सबसे बड़ी वजह पीड़िता का अडिग बयान रहा। पीड़िता ने थाने में दी शिकायत, धारा 164 के तहत अदालत में दिए बयान और ट्रायल में अपनी गवाही में एक ही बात कही। कोर्ट ने इसे सबसे विश्वसनीय माना। इतना ही नहीं मौके पर पहुंचने वाले भाई ने अदालत में बहन की बात का समर्थन किया।
बचाव पक्ष की जिरह में भी वह अपने बयान से नहीं डिगा। वहीं पीड़िता की मेडिकल जांच, दोषी की मेडिकल जांच, एफएसएल रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट ने अभियोजन के कथन को पुष्ट किया। अदालत ने माना कि वैज्ञानिक साक्ष्य पीड़िता के बयान से मेल खाते हैं। अदालत ने अपने निष्कर्ष में कहा कि पीड़िता के बयान, पारिवारिक साक्षियों और वैज्ञानिक साक्ष्यों की श्रृंखला पूरी तरह एक-दूसरे से जुड़ती है। इसमें कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है जिससे दोषी को संदेह का लाभ दिया जा सके।

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