शिवपुरी जिले से होगी प्रदेश की 1.24 करोड़ लाडली बहनो के खातो में 1831 करोड की धनवर्षा

Lalit Mudgal
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शिवपुरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार, 13 नवंबर को शिवपुरी जिले के पिछोर से प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के रूप में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस अवसर पर शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार  मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 13 नवंबर को दोपहर 12:20 बजे पिछोर पहुंचेंगे। पिछोर पहुंचकर मोतीसागर तालाब और इसके पश्चात कार्यक्रम स्थल छत्रसाल स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां लाड़ली बहना योजना के तहत हितग्राहियों को राशि अंतरित करेंगे और आजीविका मिशन के स्वसहायता समूह को नगद साख सीमा वन क्लिक से राशि जारी करेंगे। कार्यक्रम पश्चात दोपहर 2.15 बजे शिवपुरी से ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगे।

लाड़ली बहनों को अब हर महीने मिल रहे 1,500 रुपये
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में की गई थी। योजना के प्रारंभ में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। अक्टूबर 2023 में सहायता राशि बढ़ाकर 1,250 रुपये की गई। इसके बाद नवंबर 2025 से मासिक सहायता राशि में पुनः 250 रुपये की वृद्धि कर इसे 1,500 रुपये कर दिया गया। वर्तमान में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके आधार से जुड़े डीबीटी सक्रिय बैंक खातों में अंतरित की जा रही है।


वित्तीय वर्ष 2026-27 में 23,882 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के निरंतर और प्रभावी संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 23 हजार 882 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14 हजार 726 करोड़ 5 लाख रुपये, वर्ष 2024-25 में 19 हजार 51 करोड़ 39 लाख रुपये तथा वर्ष 2025-26 में 20 हजार 318 करोड़ 53 लाख रुपये व्यय किए गए।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अक्टूबर तक 13 हजार 134 करोड़ 97 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। नवंबर की किस्त के अंतरण के बाद चालू वित्तीय वर्ष में कुल सहायता राशि बढ़कर लगभग 14 हजार 954 करोड़ 27 लाख रुपये हो जाएगी।

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