शिवपुरी। शिवपुरी जिले में मध्याह्न भोजन और अन्य शासकीय योजनाओं का संचालन कर रही महिला स्व-सहायता समूहों और रसोइया बहनों ने अब अपनी लंबित मांगों और विभागीय विसंगतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ म.प्र के बैनर तले मंगलवार को शिवपुरी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) को एक 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में समूहों को स्थायी कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, सालों से अटका वेतन एकमुश्त जारी करने और पीएम पोषण योजना के तहत प्रति छात्र लागत राशि बढ़ाने की प्रमुख मांगें उठाई गई हैं।
4 साल से अटका है 2 लाख 32 हजार रसोइयों का पैसा
महासंघ की शिवपुरी जिला अध्यक्ष श्रीमती वैशाली सोनू वंशकार और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सरिता ओमप्रकाश सिंह बघेल के नेतृत्व में तैयार किए गए इस मांग पत्र में रसोइया बहनों की दयनीय स्थिति को प्रमुखता से उठाया गया है। संगठन का कहना है कि प्रदेश की करीब 2 लाख 32 हजार रसोइया बहनों को वर्ष 2023 से लेकर 2026 तक, हर साल के जून माह की 15 दिनों की मजदूरी अब तक नहीं मिली है। संघ ने मांग की है कि इसकी जांच कराकर सभी का लंबित वेतन एकमुश्त भुगतान किया जाए। साथ ही सत्र 2026 की पीएम पोषण योजना की लंबित लागत राशि भी अविलंब जारी की जाए।
प्रति छात्र 20 और 25 रुपये हो भोजन की लागत
वर्तमान महंगाई का हवाला देते हुए महासंघ ने मांग की है कि पीएम पोषण योजना के तहत प्रति छात्र लागत राशि में इजाफा किया जाए। इसे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए 20 रुपये और माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए 25 रुपये प्रति विद्यार्थी किया जाना चाहिए। साथ ही, स्कूलों में बनने वाले मध्याह्न भोजन के मेन्यू चार्ट के साथ-साथ निर्धारित लागत राशि भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
ऑनलाइन और व्हाट्सएप हाजिरी का विरोध
समूहों के संचालन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों का जिक्र करते हुए मांग की गई है कि महिला स्व-सहायता समूहों के लिए लागू की गई ऑनलाइन या व्हाट्सएप हाजिरी की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। इसके अलावा, विद्यालय पोर्टल पर दर्ज 100 प्रतिशत छात्र संख्या के आधार पर ही लागत राशि एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि कम आवंटन के कारण समूहों को नुकसान उठाना पड़ता है।
एकमुश्त और तय तारीख पर मिले खाद्यान्न व राशि
ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि प्रदेश के सभी जिलों में समूहों को मिलने वाली लागत राशि और राशन (खाद्यान्न) अलग-अलग समय पर जारी होने से काम प्रभावित होता है। इसे एक साथ और महीने की एक निश्चित तारीख को जारी किया जाना चाहिए। महासंघ ने स्पष्ट किया है कि यदि शासन-प्रशासन द्वारा इन 8 सूत्रीय मांगों पर जल्द उचित कदम नहीं उठाया गया, तो स्व-सहायता समूह और रसोइया बहनें आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगी।
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