शिवपुरी। शिवपुरी के करैरा में सरकारी जमीन पर संचालित अवैध पान मसाला फैक्ट्री का मामला एक बार फिर चर्चा में है। फैक्ट्री पर प्रशासन की छापामार कार्रवाई और बुलडोजर चलने के करीब छह सप्ताह बाद अब सेंट्रल जीएसटी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को ग्वालियर से पहुंचे अधिकारियों ने फैक्ट्री से जुड़े दस्तावेजों, माल की आवाजाही और टैक्स संबंधी रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू कर दी है। जांच के बाद जुर्माना और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, 24 अप्रैल 2026 को तत्कालीन करैरा एसडीएम अनुराग निंगवाल और एसडीओपी आयुष जाखड़ ने टीला रोड स्थित एक अवैध पान मसाला फैक्ट्री पर छापा मारा था। कार्रवाई की भनक लगते ही फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी मौके से फरार हो गए थे। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री सरकारी भूमि पर संचालित हो रही थी और वहां बड़े पैमाने पर पान मसाला पाउच तैयार किए जा रहे थे।
स्टेट जीएसटी ने एसओपी का हवाला देकर नहीं की कार्रवाई
छापे के दौरान प्रशासन ने स्टेट जीएसटी अधिकारियों को फोन पर सूचना दी थी, लेकिन अधिकारियों ने कमिश्नर द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का हवाला देते हुए निर्धारित प्रक्रिया से सूचना उपलब्ध कराने की बात कही। इसके चलते स्टेट जीएसटी की ओर से मौके पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसके बाद प्रशासन ने खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम बुलाकर पान मसाला के नमूने लिए। सैंपलिंग पूरी होने के बाद 4 मई 2026 को राजस्व विभाग ने बुलडोजर चलाकर पूरी फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। हालांकि, इसके बावजूद टैक्स और जीएसटी से जुड़े पहलुओं पर स्टेट जीएसटी की ओर से कोई जांच आगे नहीं बढ़ाई गई।
अब सेंट्रल जीएसटी करेगी टैक्स और माल की जांच
करीब छह सप्ताह बाद अब सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों ने मामले को अपने स्तर पर जांच के दायरे में लिया है। अधिकारी यह पता लगाएंगे कि फैक्ट्री में तैयार किया गया माल कहां भेजा गया, कितना स्टॉक था, उसका लेखा-जोखा क्या है और क्या जीएसटी नियमों का उल्लंघन हुआ है। साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि फैक्ट्री से बरामद या वहां मौजूद सामान कार्रवाई के बाद कहां गया और उसके संबंध में क्या रिकॉर्ड उपलब्ध है।
वैष्णवी ट्रेडर्स के नाम से बन रहा था पान मसाला
जांच में सामने आया था कि करैरा के श्योपुरा पटवारी हल्का स्थित सर्वे नंबर-490 की सरकारी भूमि पर चल रही फैक्ट्री में पहेली ब्रांड के पान मसाला पाउच बनाए जा रहे थे। इन पैकेटों पर वैष्णवी ट्रेडर्स का नाम अंकित था। जानकारी के अनुसार इसी फर्म की एक अन्य यूनिट शिवपुरी के बड़ौदी क्षेत्र में भाजपा विधायक देवेंद्र जैन के गोदाम परिसर में संचालित है। हालांकि बताया जा रहा है कि वहां फैक्ट्री विधिवत अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संचालित हो रही है। फिलहाल जांच केवल करैरा स्थित अवैध फैक्ट्री और उससे जुड़े कर एवं दस्तावेजी पहलुओं पर केंद्रित है।
शिवपुरी में मजबूत होगी सेंट्रल जीएसटी की मौजूदगी
सूत्रों के अनुसार सेंट्रल जीएसटी का कार्यालय अब डबरा से शिवपुरी स्थानांतरित किया जा रहा है। इससे भविष्य में ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी, विशेषकर उन मामलों में जहां स्टेट जीएसटी स्तर पर कार्रवाई लंबित रह जाती है।
अधिकारी बोले जांच के बाद लगेगा जुर्माना
सेंट्रल जीएसटी ग्वालियर के सुपरिटेंडेंट नवीन गुप्ता ने बताया कि यदि यह मामला पहले उनके संज्ञान में आता तो तत्काल कार्रवाई की जाती। उन्होंने कहा कि अशोकनगर में इसी तरह के एक मामले में विभाग ने कार्रवाई कर करीब 20 लाख रुपये का राजस्व वसूला था। करैरा प्रकरण में भी यह जांच की जाएगी कि फैक्ट्री का सामान कहां गया, किसके कब्जे में है और कर नियमों का कितना उल्लंघन हुआ। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार जुर्माना और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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