शिवपुरी। शिवपुरी नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन (रजि.), जिला शिवपुरी ने सोमवार (24 अगस्त) को नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का तत्काल निराकरण नहीं किया गया, तो 25 अगस्त 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी।
यूनियन का स्पष्ट कहना है कि इस हड़ताल के तहत शहर का सारा सफाई कार्य, डोर-टू-डोर कचरा वाहन संचालन और पार्कों की देखरेख का काम पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इस स्थिति से शहर की सफाई व्यवस्था चरमराने की पूरी आशंका है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी।
प्रशासन पर अनदेखी का आरोप
यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि इससे पहले 18 अगस्त 2026 को भी सीएमओ और न.पा. अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अधिकारियों द्वारा उनकी मांगों पर न तो कोई चर्चा की गई और न ही वार्ता के लिए बुलाया गया। संगठन का आरोप है कि पूर्व में 2024, 2025 और 2026 में कई बार लिखित समझौते हुए, लेकिन आज दिनांक तक प्रशासन ने किए गए वादों को पूरा नहीं किया है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है।
सफाई कर्मचारियों की प्रमुख 12 सूत्रीय मांगें
1. नियमितीकरण: वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को शासन के आदेशानुसार नियमित किया जाए (विशेषकर 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को)।
2. पदोन्नति: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई दरोगा, ड्राइवर और लिपिक जैसे पदों पर पी.आई.सी. से प्रस्ताव पारित कर पदोन्नत किया जाए।
3. पीएफ/एनपीएस और वेतन: कर्मचारियों के वेतन से काटी जा रही एनपीएस और पीएफ की राशि तुरंत उनके खातों में जमा की जाए और वेतन समय पर दिया जाए ताकि बैंक लोन की किश्तें बाउंस न हों।
4.त्यौहार एडवांस: रक्षाबंधन से पूर्व स्थाई कर्मचारियों को 10,000 रुपये और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 5,000 रुपये का त्यौहार/ग्रेन एडवांस दिया जाए।
5. वर्दी और बीमा: सभी कर्मचारियों को वर्दी, बरसाती उपलब्ध कराई जाए और विभाग की ओर से उनका दुर्घटना बीमा कराया जाए।
6. मुआवजा एवं अनुकंपा नियुक्ति: मस्टर कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु पर 2 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।
7. ई.एस.आई.सी (ESIC) कार्ड: सभी कर्मचारियों को राज्य बीमा निगम के माध्यम से ई.एस.आई.सी. कार्ड उपलब्ध कराए जाएं।
8. ड्राइवरों को नियमित करना: वाहन चालकों को उनके पद पर नियमित किया जाए और उन्हें समान मानदेय मिले।
9. ऑनलाइन हाजिरी का विरोध: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन हाजिरी समाप्त कर पुराने तरीके से रजिस्टर हाजिरी मान्य की जाए।
10. स्वास्थ्य शिविर व राहत: शारीरिक रूप से अक्षम हो चुके कर्मचारियों के स्थान पर उनके परिवार के सदस्य को रखा जाए और समय-समय पर स्वास्थ्य चेकअप कैंप लगाए जाएं।
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