शिवपुरी। अब न फर्जी शिक्षकों की दाल गलेगी, और न ही कागजी स्कूलों का खेल चलेगा! निजी स्कूलों को अब शिक्षा विभाग के कड़े नियमों की अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा के नाम पर दुकान चलाने वालों की अब खैर नहीं। स्कूल स्टाफ को अब मोबाइल ऐप की उस डिजिटल प्रक्रिया से गुजरना होगा, जहां लाइव फोटो और सत्यापन के बिना कोई भी शिक्षक मान्य नहीं होगा। आइए जानते हैं 2027-28 की मान्यता के लिए विभाग ने कौन सा डिजिटल ब्रह्मास्त्र चलाया है.
निजी स्कूलों की मनमानी और बिना संसाधनों के चल रही शिक्षा की दुकानों पर राज्य शिक्षा केंद्र ने अब तक का सबसे सख्त रुख अपना लिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 8वीं तक के निजी विद्यालयों की नवीन मान्यता और नवीनीकरण का बिगुल बज चुका है।
विभाग ने दो-टूक चेतावनी दे दी है कि अब दस्तावेजों की हेराफेरी और कागजी खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल संचालकों को 30 नवंबर तक हर हाल में ऑनलाइन आवेदन करना होगा, अन्यथा मान्यता रद्द कर स्कूलों पर तालाबंदी की कार्रवाई तय है। आवेदन के 15 दिनों के भीतर और बीआरसीसी की जांच रिपोर्ट के 30 दिनों के अंदर डीपीसी द्वारा मान्यता पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।
मान्यता के लिए सिर्फ मोबाइल ऐप से होगी एंट्री
अब दफ्तरों के चक्कर लगाने से काम नहीं चलेगा। सभी स्कूलों को केवल आरटीई एमपी मोबाइल ऐप (RTE MP Mobile App) से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
लोकेशन के साथ जियो टैग फोटो
पुरानी या दूसरे स्कूलों की तस्वीरें लगाकर गुमराह करने का दौर खत्म हो गया है। स्कूल भवन, कक्षाओं और अन्य सुविधाओं की मौके से ही जियो टैग फोटो ऐप पर अपलोड करनी होगी, जिससे स्कूल की सटीक लोकेशन और हकीकत सामने आ सके।
फर्जी शिक्षकों पर नकेल (लाइव फोटो अनिवार्य)
कागजों में फर्जी शिक्षकों के नाम दिखाने वाले संचालकों पर नकेल कसते हुए हर शिक्षक की लाइव फोटो और ओटीपी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। डिग्री और अंकसूची अपलोड होने के बाद ही शिक्षक मान्य होंगे।
अनलॉक की अनिवार्य शर्त
जिन स्कूलों की मान्यता 31 मार्च 2027 को समाप्त हो रही है, उन्हें पहले www.rteportal.mp.gov.in पर लॉगिन कर ओटीपी के जरिए अपनी पुरानी मान्यता अनलॉक करनी होगी, तभी वे नवीनीकरण की दौड़ में शामिल हो पाएंगे।
जिले का हाल: 549 निजी स्कूलों की अग्निपरीक्षा
जिले के आठों ब्लॉकों में संचालित 549 निजी स्कूलों की मान्यता का परीक्षण होगा। डीपीसी दफेदार सिंह सिकरवार ने 30 नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जियो टैगिंग और सत्यापन अधूरा रहने पर मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
इन 4 कमियों का मतलब है 'मान्यता रद्द
राज्य शिक्षा केंद्र ने साफ अल्टीमेटम दिया है कि बुनियादी सुविधाओं से समझौता करने वाले स्कूलों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए चार कड़े मापदंड तय किए गए हैं
1.सुरक्षा: स्कूल भवन सुरक्षा के लिहाज से भवन की हर मंजिल पर एक अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) लगाना अनिवार्य है।
2. किरायानामा: यदि स्कूल किराए के भवन में संचालित है, तो संचालक को कम से कम 3 साल का रजिस्टर्ड किरायानामा पेश करना होगा।
3.शौचालय व पानी:स्वच्छ पेयजल के साथ-साथ प्रत्येक 50 छात्रों पर 1 के मानक से बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य है।
4.पुस्तकालय व खेल: खेल सामग्री और पुस्तकालय में छात्र संख्या के अनुपात में किताबें, पत्रिकाएं व समाचार पत्र होना जरूरी है।
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