शिवपुरी। शिवपुरी में भारतीय जनता पार्टी के नए जिला कार्यालय के लिए ढाई बीघा शासकीय भूमि आवंटित होने के बाद सियासत गरमा गई है। तहसील कार्यालय के सामने, प्रस्तावित नए एसपी कार्यालय के पास थीम रोड पर स्थित इस जमीन की रजिस्ट्री मंगलवार को पूरी हो गई। भाजपा ने इसके लिए करीब 62.66 लाख रुपए जमा किए हैं और अब यहां आधुनिक जिला कार्यालय भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वहीं कांग्रेस ने इस आवंटन को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि करीब 10 करोड़ रुपए बाजार मूल्य वाली जमीन भाजपा को बेहद कम कीमत पर उपलब्ध कराई गई, जबकि कांग्रेस की वर्षों पुरानी मांग आज तक लंबित है।
17 साल बाद बदलेगा भाजपा जिला कार्यालय का पता
भाजपा का जिला कार्यालय पिछले करीब 17 वर्षों से शहर की सरकारी कोठी नंबर-1 में संचालित हो रहा है। वर्ष 2009 में जब जितेंद्र जैन 'गोटू' जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे, तब से उनके सरकारी आवास का उपयोग पार्टी कार्यालय के रूप में किया जा रहा था।
बीते वर्षों में आदर्श नगर सहित अन्य स्थानों पर भी कार्यालय बनाने की कोशिश हुई, लेकिन उपलब्ध भूमि पर्याप्त नहीं होने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा जिलाध्यक्ष जसवंत जाटव ने नए कार्यालय के लिए शासकीय भूमि आवंटन का आवेदन दिया था।
थीम रोड पर बनेगा भाजपा का नया कार्यालय
भाजपा के अनुसार, 30 जून को प्रस्तावित नवीन एसपी कार्यालय के समीप स्थित लगभग ढाई बीघा शासकीय भूमि पार्टी के नाम 30 वर्ष की लीज पर स्वीकृत की गई। मंगलवार को भोपाल से आए पार्टी के कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन की मौजूदगी में जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हुई। भाजपा ने आवंटन के तहत 15 हजार रुपए भू-भाटक और 62.66 लाख रुपए निर्धारित राशि शासन के खाते में जमा की। पार्टी का लक्ष्य अगले नौ महीनों में यहां आधुनिक जिला कार्यालय भवन का निर्माण पूरा करना है।
सितंबर 2027 से पहले भवन तैयार करने का लक्ष्य
भाजपा जिलाध्यक्ष जसवंत जाटव ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर कार्यालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। भवन का निर्माण जल्द शुरू होगा और प्रयास रहेगा कि सितंबर 2027 से पहले नया जिला कार्यालय पूरी तरह तैयार होकर कार्य करना शुरू कर दे।
कांग्रेस ने उठाए पक्षपात के आरोप
कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2024 में तत्कालीन जिलाध्यक्ष विजय सिंह चौहान और विधायक कैलाश कुशवाह ने तत्कालीन कलेक्टर रवींद्र चौधरी को कांग्रेस कार्यालय के लिए शासकीय भूमि अथवा खाली सरकारी भवन उपलब्ध कराने का आवेदन दिया था, लेकिन उस पर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को कुछ ही महीनों में जमीन का आवंटन कर दिया गया, जबकि विपक्ष की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया।
10 करोड़ की जमीन 62 लाख में
कांग्रेस का दावा है कि जिस जमीन का सरकारी मूल्यांकन करीब 62.66 लाख रुपए किया गया है, उसकी वास्तविक बाजार कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने भाजपा को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए बेहद कम मूल्य पर यह जमीन उपलब्ध कराई है। हालांकि, यह कांग्रेस का राजनीतिक आरोप है और इस संबंध में प्रशासन की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है कि बाजार मूल्य के आधार पर आवंटन में कोई अनियमितता हुई हो।
प्रशासन ने बताई पूरी प्रक्रिया
तहसीलदार सिद्धार्थ शर्मा के अनुसार शासकीय भूमि आवंटन की एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले संबंधित संस्था कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करती है। इसके बाद तहसील स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जाता है, जिसे कलेक्टर के माध्यम से संभागायुक्त और फिर राज्य शासन को भेजा जाता है। राज्य शासन की मंजूरी मिलने के बाद निर्धारित भू-भाटक और अन्य राशि जमा करने पर लीज और रजिस्ट्री की कार्रवाई पूरी होती है। प्रशासन का कहना है कि भाजपा को भी इसी प्रक्रिया के तहत भूमि आवंटित की गई है।
अब सियासी बहस तेज
भाजपा जहां इसे संगठन के स्थायी और आधुनिक जिला कार्यालय की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे सत्ता के दुरुपयोग और विपक्ष के साथ भेदभाव का उदाहरण बता रही है। ऐसे में सरकारी जमीन के इस आवंटन ने शिवपुरी की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है।
जसवंत जाटव, जिलाध्यक्ष भाजपा का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जिला कार्यालय के लिए जमीन ली गई है। अब यहां आधुनिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। हमारा प्रयास अगले नौ महीने में निर्माण कार्य पूरा करने का है।
कांग्रेस ने भी कार्यालय के लिए शासकीय जमीन मांगी थी, लेकिन आज तक नहीं मिली। भाजपा को जिस जमीन का आवंटन हुआ है, उसका बाजार मूल्य सरकारी मूल्य से कई गुना अधिक है। विपक्ष के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।
मोहित अग्रवाल, जिलाध्यक्ष कांग्रेस
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