शिवपुरी। पूर्व नपाध्यक्ष रिशिका अष्ठाना को कार्र्यकाल पूर्र्ण होने से पूर्र्व ही उनके पद से हटाने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी रामनिवास शर्मा ने अब उनके खिलाफ लोकायुक्त में जाने का एलान किया है।
श्री शर्मा ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकलवा कर पूर्व नपाध्यक्ष अष्ठाना पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मना करने के बाद भी विभिन्न वार्डों में सडक़ों का निर्माण कर शासकीय कोष को दस करोड़ से अधिक का चूना लगाया है। उक्त सडक़ें सीवेज खुदार्ई के कारण नष्ट हो गर्ई हैं।
पूर्व सीएमओ रामनिवास शर्र्मा ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि 27 जून 2012 को लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के कार्र्यपालन यंत्री ने मु य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी को पत्र लिखकर अवगत कराया कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्र्यक्रम के लिए निविदा आमंत्रित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और परियोजना का कार्र्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना है।
श्री शर्र्मा के अनुसार इस योजना के तहत सीवेज लार्ईन डालने के लिए शहर की सडक़ों का खोदा जाना निश्चित किया गया था। इसलिए पीएचर्ई के कार्र्यपालन यंत्री ने पत्र लिखकर मु य नगर पालिका अधिकारी को बताया था कि शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र में नवीन सडक़ निर्र्माण अथवा कंकरीट का कार्र्य परियोजना के कार्र्यो तक स्थगित किया जाए।
इसके बाद टेंडर मंजूर होने के पश्चात भी कार्र्यपालन यंत्री ने सीएमओ नगर पालिका से झील परियोजना का कार्र्य पूर्र्ण होने तक सडक़ें न डालने को कहा था। कलेक्टर शिवपुरी ने भी सी.सी. रोड़ निर्र्माण कार्र्य कराए जाने पर रोक लगाने के निर्र्देश दिए, लेकिन यह निर्देश भी हवा हवार्ई हो गए और तत्कालीन नपाध्यक्ष रिशिका अष्ठाना ने परिषद में प्रस्ताव स्वीकार कराया कि सडक़ डालने का कार्र्य जनहित में है और इसे नहीं रोका जा सकता।
इस तरह से जनता के गाड़े पसीने की कमार्ई के 10 करोड़ रूपए बर्र्वाद किए गए। विभिन्न वार्र्डों में सीसी सडक़ के 171 कार्य पीएचर्ई के कार्र्यपालन यंत्री के पत्र के बाद कराए गए। श्री शर्मा ने बताया कि इसकी जानकारी उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त की है। श्री शर्मा ने बताया कि इस मामले में पूर्र्व नपाध्यक्ष रिशिका अष्ठाना सहित जो भी नगर पालिका पदाधिकारी या अधिकारी दोषी होगा उसकी जानकारी लेकर वह लोकायुक्त में एफआर्ईआर दर्ज करायेंगे।