शिवपुरी। कोलारस में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलारस के बीएमओ ने मेडीकल संचालकों को अवैध लायसेंस दे दिये हैं। जिसमें मेडीकल चलाने वाले संचालकों को डे्रसिंग बोतल इंजेक्शन लगाने की पूरी इजाजत दे दी है। बीएमओ की मनमानी चलते मेडीकल जो स्वास्थ्य विभाग के सामने ही स्थित हैं। इन मेडीकलों पर आसानी से देखा जा सकता है कि मरीजों का किस तरह से इलाज किया जा रहा है।
डॉ पर्चा बनाने के बाद मेडीकल से दवाई लाने के लिये मरीजों को कहते हैं और उन्हीं मरीजों को वहीं पर मेडीकल संचालकों से ही प्राथमिक ट्रीटमेन्ट लेने को कहा जाता है उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आये मरीज डॉ से चैकअप करवाने के बाद पर्चा लेकर सीधे मेडीकल पर जाते है और मेडीकल पर ही इंजेक्शन ड्रेसिंग व बोतल लगवाते हैं।
मेडीकलों पर मेडीकल संचालकों ने ब्रेंच डाल रखी हैं और उन्हीं ब्रेंचों पर मरीजों का इलाज होना शुरू हो जाता है। यह स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कही जाये तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जो उपचार मरीजों को अस्पताल के अंदर मिलना चाहिए था वो अब बाहर मेडीकल संचालकों को पैसा देने के बाद ही होता है। इसमें मेडीकल संचालक दस रूपये बोतल लगाने के व पांच रूपये इंजेक्शन लगाने के खुलेआम ले रहे हैं लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
मेडीकल संचालक व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मिलकर बेचारी भोलीभाली जनता को लूट रहे हैं। देखना ये है कि अवैध रूप से दिये हुये लायसेंस कब तक प्रशासन की आंख में धूल झोंख सकते हैं? ऐसा लगता है कि मानो जिला प्रशासन भी इस गोरख धन्धे में शामिल है। आखिर जिला प्रशासन की ओर से भी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है?
मेडीकलों पर मेडीकल संचालकों ने ब्रेंच डाल रखी हैं और उन्हीं ब्रेंचों पर मरीजों का इलाज होना शुरू हो जाता है। यह स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कही जाये तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जो उपचार मरीजों को अस्पताल के अंदर मिलना चाहिए था वो अब बाहर मेडीकल संचालकों को पैसा देने के बाद ही होता है। इसमें मेडीकल संचालक दस रूपये बोतल लगाने के व पांच रूपये इंजेक्शन लगाने के खुलेआम ले रहे हैं लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
मेडीकल संचालक व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मिलकर बेचारी भोलीभाली जनता को लूट रहे हैं। देखना ये है कि अवैध रूप से दिये हुये लायसेंस कब तक प्रशासन की आंख में धूल झोंख सकते हैं? ऐसा लगता है कि मानो जिला प्रशासन भी इस गोरख धन्धे में शामिल है। आखिर जिला प्रशासन की ओर से भी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है?
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