नेशनल लोक अदालत में 350 प्रकरणों का निराकरण कर 3 करोड़ 93 लाख की राशि का किया अवार्ड पारित

शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरबी कुमार के दिशा निर्देशन में रविवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कुल 1956 प्रकरणों में से 350 प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर करते हुए 3 करोड़ 93 लाख 13 हजार 802 रुपए का अवार्ड पारित कर 948 लोगों को लाभांवित किया गया।  

जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार तथा विशेष न्यायाधीश/समन्वय नेशनल लोक अदालत द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्ज्वलित किया एवं न्यायालय प्रांगण में लगे स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर शिवपुरी के समस्त न्यायाधीश, अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी का समस्त स्टॉफ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

जिला मुख्यालय एवं तहसीलों में गठित 25 खंडपीठों में राजीनामा योग्य फौजदारी, सिविल, विजली अधिनियम, वैवाहिक प्रकरण (फैमिली कोर्ट), मोटर दुर्घटना दावा, भू-अर्जन प्रकरण, बीमा, चैक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय आदि से प्राप्त होने वाले हितलाभ एवं अनुदान संबंधी प्रकरण आपसी समझौते एवं राजीनामा के आधार पर निराकृत किए गए।

जिला विधिक सहायता अधिकारी शिखा शर्मा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में कुल प्रीलिटिगेशन के 3840 प्रकरणों में से 72 प्रकरणों का निराकरण कर 11 लाख 92 हजार 643 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। जिससे लगभग 81 लोगों को लाभ मिला। इसके साथ ही आपराधिक शमनीय के 126 प्रकरणों में 4 लाख 70 हजार रुपए, चैक वाउन्स के 47 प्रकरणों में 67 लाख 26 हजार 91 रुपए, मोटर दुर्घटना क्लेम के 51 प्रकरणों में 87 लाख 77 हजार 420 रुपए, सिविल के 53 प्रकरणों में 2 करोड़ 24 लाख 39 हजार 431 रुपए, बिजली (लंबित एवं प्रीलिटिगेशन) के 48 प्रकरणों में 7 लाख 68 हजार 129 रुपए, अन्य 05 प्रकरणों में 1 लाख 32 हजार 731 रुपए तथा पारिवारिक विवाद के 20 प्रकरणों का निराकरण किया गया। 

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