
पब्लिक पार्लियामेंट से जुड़े एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सिंध जलावर्धन योजना में लगातार बिल ब एक षडय़ंत्र के तहत किया जा रहा है और इसके लिए जि मेदार अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोर्ट में मामला ले जाया जा रहा है।
विदित हो कि पब्लिक पार्लियामेंट ने विगत वर्ष 16 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक सिंध नदी के पानी को लेकर शहर में एक जबर्दस्त जन आंदोलन चलाया था। जिसने प्रदेश शासन की नींद उड़ा दी थी और आंदोलन के फल स्वरूप मु यमंत्री ने घोषणा की थी कि 6 माह में सिंध नदी का पानी शिवपुरी वासियों को सुलभ हो जाएगा।
पब्लिक पार्लियामेंट के एक पदाधिकारी ने बताया कि इस आश्वासन के बाद उनके संगठन ने भरोसा कर आंदोलन स्थगित कर दिया था, लेकिन शिवपुरी में पानी लाने की जो डेड लाईन मार्च माह घोषित की गई थी।
परन्तु अभी तक योजना का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया और पहले शरद गौड़ योजना में खलनायक बने थे और अब निरंतर नये नये खलनायकों के नाम सामने आ रहे हैं। इसके फल स्वरूप पब्लिक पार्लियामेंट का धैर्य जवाब दे गया और जनता के प्रति जवाबदारी पूर्ण करने हेतु पब्लिक पार्लियामेंट न्यायालय की शरण ले रही है।