राजस्व अधिकारी जाति प्रमाण पत्रों में प्रगति लाए: कलेक्टर

शिवपुरी। जिला कलेक्टर राजीव दुबे ने जाति प्रमाण पत्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में प्रगति लाए। जिसकी जानकारी नियमित रूप से अपर कलेक्टर को दे।

श्री दुबे ने उक्त आशय के निर्देश आज जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदारों को समयसीमा के पत्रों की (टी.एल.) बैठक में दिए। जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित  बैठक में अपर कलेक्टर श्री जेड.यू.शेख, जिला पंचायत के मु य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.के.मौर्य सहित जिले के अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जिला कलेक्टर श्री दुबे ने शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर जिले में हो रहे गेहूं के उपार्जन की समीक्षा करते हुए कहा कि पड़ोरा स्थित साइलो केन्द्र के भण्डारण की क्षमता पूर्ण हो चुकी है। ऐसे स्थिति में साइलों केन्द्र से जुड़ी सभी 11 सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर गेहूं का उपार्जन करें। इसकी जानकारी संबंधित समितियों के किसानों का एस.एम.एस एवं विभिन्न माध्यमों से दें। जिससे इन समितियों के किसानों का अपना गेहूं बेचने में परेशानी न आए।

                                                           

सभी बीमा कराए

श्री दुबे ने केंन्द्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा की तीन योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह एवं उनके परिजन तथा उनके अधीनस्था अधिकारी एवं कर्मचारी जिनके बैंक में बचत खाता है। वह आवश्यक रूप से दुर्घटना एवं जीवन बीमा कराए तथा अन्य बैंक बचत खाना धारकों को भी प्रोत्साहित करें।

 इसके लिए स्टेट बैंक इंडिया द्वारा पर्याप्त आवेदन भी उपलब्ध कराए गए है। उन्होंने रेन वाटर, हारर्वेज्टिंग की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि वर्षा ऋतु शुरू होने के पूर्व प्रत्येक शासकीय भवनों में ''रेन वाटर हौवस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

21 मई को परख कार्यक्रम

श्री दुबे ने बताया कि प्रदेश के मु य सचिव 21 मई को प्रात: 11 बजे ''परखÓÓ वीडियों क्रांफेसिंग के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जिसमें सभी विभागीय अधिकारी योजनाओं की तैयारी के साथ उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि परख कार्यक्रम में मु य रूप से पेयजल, गेहूं उपार्जन, विवाह पंजीयन एवं मृत्यु पंजीयन, ओलावृष्टि से पीडि़त किसानों को प्रदाय राशि का वितरण, जाति प्रमाण-पत्रों की स्थिति तथा आधार पंजीयन की समीक्षा की जाएगी।