प्रशासनिक टीम ने वर्षों से कब्जा जमाए शासकीय आवासों को खाली कराया

शिवपुरी। बीते लंबे अर्से से शासकीय आवासों में अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को प्रशासनिक टीम ने आज घरों से बेदखल कर दिया। प्रशासन की ओर से एसडीएम डीके जैन, तहसीलदार आर के पाण्डे, नायब तहसीलदार माला शर्मा, नपा स्वास्थ्यअधिकारी डॉ.अशोक शर्मा, नपा के राजस्व अधिकारी सौरभ गौड़ सहित पुलिस टीम व नपा अमले ने आज नगर के विभिन्न क्षेत्रों में एक-एक कर कार्यवाही को अंजाम दिया।

कार्यवाही के इस क्रम में सबसे पहले न्यू-ब्लॉक सराए स्थित नगर पालिका के शासकीय मकानो में रह रहे लोगो की बेदखली की कार्रवाई की गई। जहां लोगों ने इस कार्यवाही का विरोध भी किया लेकिन प्रशासनिक टीम ने अपना सख्त रवैया दिखाते हुए कार्यवाही को अंजाम दिया।

इसके बाद जब मौके पर स्थिति बिगड़ती दिखी तो प्रशासन का अमला मौके से वापस भी लौट गया और शाम को कार्यवाही की बात कही जिस पर सरांय के कई लोगों को 7 दिनों तक का समय देकर शासकीय आवासों को खाली करने के निर्देश दिए तो वहीं दूसरी ओर ठण्डी सड़क पर अवैध रूप से शासकीय आवासों में रहने वाले लोगों को भी खदेड़ा लेकिन यहां भी लोगो ने विरोध किया और स्वयं आवास खाली करने की बात कही जिस पर प्रशासनिक टीम मान गई और कई लोगों ने अपनी स्वेच्छा से भवनों को खाली कर दिया जबकि कुछेक आज-कल में खाली करने की बात पर राजी हो गए। यहां इससे पूर्व प्रशासन के अमले ने ठंडी सड़क व जिला अस्पताल के पास स्थित नगर पालिका के शासकीय आवासों जिनमें अनाधिकृत से लोग रह रहे थे उनको घर से बाहर निकालने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई प्रशासन ने हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के आदेश पर की।

जनहित याचिका पर दिया कार्यवाही को अंजाम

बताया जाता है कि शहर में विभिन्न स्थानों पर मौजूद नगर पालिका के 60 शासकीय आवासों में अनाधिकृत रूप से कई लोग निवास कर रहे है। इस मामले को लेकर शहर के अधिवक्ता विजय तिवारी ने हाईकोर्ट में इन शासकीय आवासों में अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगो को बेदखली करने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी।

इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर को आदेशित किया था कि इन आवासों में अवैध रूप से निवास कर रहे लोगो को बाहर निकालकर इन आवासों को प्रशासन अपने कब्जे में ले। इस हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने पूर्व में इन आवासों में निवास कर रहे लोगो को नोटिस देकर घर खाली करने के निर्देश दिए थे, जिनमें से करीब 20 लोगो ने प्रशासन से 15 दिन का समय आवास खाली करने के लिए मांगा था तथा प्रशासन ने इनको 11 जून तक का समय मकान खाली करने के लिए दिया है।

किराए पर दिया शासकीय आवास, दुकान भी बना डाली

प्रशासनिक टीम द्वारा अनाधिकृत रूप से शासकीय आवासों में रह रहे लोगों को खदेडऩे की शुरूआत की। उसमें कई रोचक मामले भी सामने आए जिसमें अस्पताल के सामने निवास करने वाले ओमप्रकाश अग्रवाल ने तो अपने शासकीय आवास को ही किराए पर देकर इसे व्यावसायिक रूप दे दिया, इतना ही नहीं बल्कि यहां रह रहे एक किराएदार ने भी अशोक राठौर नाम के व्यक्ति को मकान आगे के हिस्से में 70 हजार की पगड़ी व 3 हजार रूपए प्रतिमाह किराए पर दुकान दे दी।

इस अवैध रूप से बनी दुकान को खाली कराने की कार्रवाई की गई। बाद में प्रशासन ने ठंडी सड़क पर नगर पालिका के शासकीय आवासों में रहने वाले प्रमोद शर्मा टाइमपीपर नगर पालिका, शीतल चंद मिश्रा पूर्व सीएमओ नगर पालिका, मनोज शर्मा, मान सिंह शर्मा, राधेश्याम सोनी, गजानंद शर्मा को आवास खाली कराने के लिए सख्त लहजे में निर्देशित किया। जिस पर कई लोग अपने आवास खाली करते हुए दिखाई दिए। बाद में न्यूब्लॉक स्थित शिवकुमार भसीन के घर पहुंचे जहां प्रशासन ने उनको 11 जून तक आवास खाली करने की बात कहीं।

इनका कहना है

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की गई है जिसमें शासकीय आवासों में अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को आवास खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किए लेकिन जब आवास खाली नहीं किए गए तो फिर इस ओर स त कार्यवाही की जाकर यह आवास खाली कराए जा रहे है।

आरके पांडे

तहसीलदार शिवपुरी