शिवपुरी। सूत्रों से आ रही खबरों के अनुसार पता चला है कि अंचल के लिए महती माने जाने वाली जलावर्धन योजना के कार्य में मनमर्जी से देरी की जा रही है यदि ऐसा होता है तो इसके लिए अभिभाषक पीयूष शर्मा ने पूर्ण तैयारी कर ली है और वह नपाध्यक्ष के विरूद्ध उच्च न्यायालय के आदेश की अव्हेलना करने के विरूद्ध न्यायालय की शरण लेने को बाध्य होंगें।
यहां एड.पीयूष ने जिला प्रशासन को भी कठघरे में लेकर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यदि छ: माह के भीतर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जलावर्धन योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण होकर जनहित में नहीं दिया गया तो वह कलेक्टर की कमेटी को भी न्यायालय में खड़ा करेंगें जहां न्यायालय के आदेश की अव्हेलना के विरूद्ध इन पर भी कार्यवाही की मांग की जाएगी।
बताया जाता है कि जलावर्धन योजना के निर्माण के लिए कलेक्टर ने गत दिवस बैठक भी बुलाई थी लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। ऐसे में अब जनचर्चाओं में आ रही खबरों के मुताबिक आज 28 मई को नगर पालिका परिषद शिवपुरी द्वारा पीआईसी की बैठक बुलाई जा रही है जिसमें यदि यह ठहराव पास कर दिया जाता है तो इसे कलेक्टर भी स्वीकार कर लेंगें और जलावर्धन योजना से फिर से पीछे छूट जाएगी जिसमें स्वयं के निहितार्थ यह है कि इस प्रोजेक्ट की राशि को बढ़ाने के लिए यह सब किया जा रहा है जो कि जनहित में न्यायोचित नहीं है। ऐसे में यदि इस तरह का भ्रष्टाचार कर दोशियान कंपनी के निर्माण की राशि बढ़ाई तो जनहित में आन्दोलन छेड़ा जाएगा।
एड.पीयूष शर्मा का इस मामले में कहना है कि वह किसी भी सूरत में यह बर्दाश्त नहीं करेंगें कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अव्हेलना नगर पालिका शिवपुरी करने जा रही है क्योंकि पीआईसी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर योजना की राशि को बढ़ाया जाएगा जबकि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार छ: माह में इस योजना को पूर्ण होना है इसके लिए कलेक्टर को ाी कमेटी बनाने के लिए निर्देशित किया गया लेकिन यहां कलेक्टर ने भी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, यदि यूं ही भ्रष्टाचार चला तो कलेक्टर, नपाध्यक्ष व प्रदेश के मु यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरूद्ध भी न्यायालय की शरण ली जाएगी। एड.पीयूष का आरोप है कि दोशियान कंपनी के निर्माण कार्यो में प्रदेश सरकार की भी गुप्त रूप से सहभागिता है इसलिए वह राशि बढ़ाने के लिए यह सब कर रही है। प्रोजेक्ट राशि को बढ़ाने यह नाटक-नौटंकी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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