लोक निर्माण विभाग में सभी प्रकार के भुगतान ई-पेमेंट से हो रहे हैं। विभाग द्वारा सभी तरह के ठेकों के लिए ई-टेंडरिंग की व्यवस्था की गई है। ई-टेंडरिंग के लिए न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी गयी है। विभाग द्वारा न्यूनतम से लेकर अधिकतम सीमा तक के सभी कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग की जा रही है। यह जानकारी आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा की गयी लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की सड़कें हमारी प्राथमिकता हैं। सभी सड़कें गुणवत्ता के साथ सुधरी रहें। इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाये। निर्माण कार्यों की सतत मॉनीटरिंग हो। अधिकारी सघन निरीक्षण करें। उन्होंने निर्माण कार्यों की संधारण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि संधारण कार्यों में भी गारंटी का प्रावधान किया जाना चाहिए।
बैठक में बताया गया कि विभाग के कार्यकलापों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वर्क मैनेजमेंट एवं मॉनीटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। इसी तरह भवन, सड़क तथा पुल के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स एवं एसेट मेनेजमेंट सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। बताया गया कि निविदा नियमों में भी संशोधन किया गया है। जिन ठेकेदारों की निविदायें अस्वीकृत की जाती हैं उन्हें अस्वीकृति के कारणों से अवगत कराया जाता है। इसी प्रकार प्रथम आमंत्रण में एकल निविदा को नहीं खोलने का प्रावधान किया गया है।
बैठक में बताया गया कि विभाग के कार्यकलापों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वर्क मैनेजमेंट एवं मॉनीटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। इसी तरह भवन, सड़क तथा पुल के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स एवं एसेट मेनेजमेंट सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। बताया गया कि निविदा नियमों में भी संशोधन किया गया है। जिन ठेकेदारों की निविदायें अस्वीकृत की जाती हैं उन्हें अस्वीकृति के कारणों से अवगत कराया जाता है। इसी प्रकार प्रथम आमंत्रण में एकल निविदा को नहीं खोलने का प्रावधान किया गया है।