शिवपुरी। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार समय सीमा में अध्यापकों को अपनी सेवा सम्बन्धी जानकारी निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन दर्ज करनी थी। अध्यापकों द्वारा दर्ज जानकारी को अभिलेखों से मिलान कर सही जानकारी भर सत्यापित करने के उपरांत लॉक संकुल प्राचार्यों द्वारा किया जाना था। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संकुल प्राचार्यों की तय की गई थी। संकुल स्तर पर जानकारी मिलान न कर सत्यापित करने से तथा संकुल प्राचार्यों की लापरवाही पूर्ण रवैये के कारण कुछ अध्यापकों की जानकारी गलत दर्ज होकर लॉक हो गई। जिनमे जिलास्तर से भी सुधार नहीं हो पा रहा है।
ये जानकारियां हुई गलत दर्ज
अध्यापकों की अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक दर्ज की जानी थी जबकि कुछ अधयापकों की लेटर दिनांक अंकित कर दी गईं। वर्ष 2001 और 2003 के बे सभी अध्यापक जिनका अध्यापक संवर्ग में संविलियन 01 04 2007 में ना होकर वाद के महीनों में हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग के 08 10 2008 को जारी पत्र के अनुसार उनकी भी संविलियन दिनांक 01 04 2007 दर्ज होनी थी।
कुछ अध्यापकों के नाम व पदनाम अन्य जानकारी गलत दर्ज हुई जिसकी भी आपत्ति संकुल प्राचार्यों को वरिष्ठ कार्यालय को दर्ज कराकर सही करनी थी। गुरुजियों से अध्यापक बने उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक भी मप्र शासन के निर्देशानुसार अंकित होनी थी जो नहीं की गई।
अध्यापक संवर्ग की समस्याओं को लेकर गत दिवस एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें आजाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष सुनील वर्मा, कर्मचारी कॉंग्रेस के अरविन्द सरैया, कौशल गौतम, गिरजेश राठौर राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राज कुमार सरैया व जिला सचिव विपिन पचौरी अध्यापक कांग्रेस के अमरदीप श्रीवास्तव के समर्थन से जिला शिक्षा अधिकारी आर ए प्रजापति से मिला।
जिस पर कर्मचारियों की समस्याओ के त्वरित निराकरण के लिए संवेदन शील जिला शिक्षाधिकारी आर ए प्रजापति ने जिला लेखा अधिकारी ऐश्वर्य शर्मा को समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए निर्देशित किया और कहा की सुधार की लिंक आते ही दावे आपत्ति प्राप्त कर समस्त जानकारियां अधतन करा दी जाएँगी।
अध्यापकों के इस कार्य को देख रहे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्थापना बाबू संतोष कोष्टा, नरेंद्र सेंगर, प्रशांत गुप्ता का भी समय सीमा में कार्य सम्पादित कर संपन्न कराने हेतु भरपूर सहयोग मिल रहा है। अध्यापकों की समस्याओं के लिए प्रतिनिधिमंडल ने सहायक संचालक अशोक श्रीवास्तव जी से भी मुलाकात की है। जिससे पूर्व निर्धारित समय सीमा में अध्यापक संवर्ग का संविलियन स्कूल शिक्षा सेवा में हो सके।