शिवपुरी। नगर के नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए नगर पालिका विभाग बनाया गया है। शिवपुरी की नगर पालिका शहर के नागरिकों को सिंध का पानी तो उपलब्ध नहीं करा पाई जिसकी जनता कर्ई वर्षों से बाट जोह रही है। पानी तो पानी अब नागरिकों का मूलभूत अधिकार राशन कार्ड भी नहीं बना पा रही है। नगरपालिका क्षेत्र में निवासरत लोगों को सफेद एपीएल राशनकार्ड बनवाने के लिए पिछले चार महीने से नगरपालिका के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
जबकि इस समय स्कूल में एडमिशन के लिए चाइल्ड आईडी की लोगों को आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन राशनकार्ड न होने के कारण चाइल्ड आईडी नहीं बन पा रही है ऐसी स्थिति में शहरवासी काफी परेशान हो रहे हैं। खास बात यह है कि चार महीने से राशनकार्ड बनना बंद है, लेकिन नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को यह तक पता नहीं है कि राशनकार्ड क्यों नहीं बन रहे हैं।
प्रभारी सीएमओ गोविंद भार्गव का कहना है कि शासन ने राशनकार्ड बनाना बंद कर दिया है जिसका आदेश उन्हें खाद्य विभाग से प्राप्त हुआ है, लेकिन खाद्य अधिकारी आरबी प्रजापति का कहना है कि उन्हें न तो शासन से ऐसा कोई आदेश प्राप्त हुआ है और न ही उन्होंने नगरपालिका को ऐसा कोई आदेश दिया है। जिससे सिद्ध होता है कि नगरपालिका में किस तरह लापरवाहीपूर्ण तरीके से काम किया जा रहा है और इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है।
पिछले चार माह से एपीएल राशनकार्ड बनवाने के लिए लोग नगरपालिका में पहुंच रहे हैं। जहां उन्हें वहां मौजूद राशनकार्ड प्रभारी श्री तोमर द्वारा यह बताया जा रहा है कि शासन ने एपीएल राशनकार्ड से संबंधित रिकॉर्ड मंगवाया था जिसे उनके द्वारा दिया गया है, लेकिन अभी तक वह रिकॉर्ड वापस नहीं आया है इस कारण राशनकार्ड नहीं बन रहे हैं। वहीं उन्हें खाद्य विभाग ने एक आदेश भी जारी किया है जिसमें शासन के आदेश का उल्लेख है कि एपीएल राशनकार्ड विलोपित किये जाएं, लेकिन उक्त आदेश की प्रति उनके पास नहीं है सिर्फ मौखिक रूप से उन्हें यह बताया गया है।
श्री तोमर का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड आईडी बनवाने के लिए घूम रहा है तो वह उनसे आकर मिले और वह आधार कार्ड से चाइल्ड आईडी बना देंगे। जबकि मुख्य बात यह है कि न तो शासन का कोई ऐसा आदेश आया है कि राशनकार्ड नहीं बनाए जाएं और न ही नगरपालिका और खाद्य विभाग पर उक्त आदेश की प्रति है।
ऐसी स्थिति में राशनकार्ड न बनना समझ से परे है। जबकि एपीएल राशनकार्ड पर कोई भी राशन नहीं दिया जाता। सिर्फ वह शासन का एक दस्तावेज है और उसके माध्यम से चाइल्ड आईडी बनाई जाती है। साथ ही वह दस्तावेज अन्य शासकीय योजनाओं में महत्वपूर्ण रहता है। इस कारण लोगों के लिए राशनकार्ड की आवश्यकता पड़ती है।
इनका कहना है
आपके द्वारा मुझे यह जानकारी मिली है कि नगरपालिका में चार माह से एपीएल राशनकार्ड नहीं बन रहे हैं। यह आश्चर्यजनक बात है और लोगों को परेशानी न हो इसलिए मैं आज ही इस मामले में जानकारी लेकर कार्यवाही करूंगा।
तरूण कुमार राठी, कलेक्टर, शिवपुरी