
इसी क्रम में वर्ष 2010-11 में भारत सरकार ने 9.65 करोड़ की राशी स्वीकृत की गई थी। जिसकी पहली किस्त के रूप में 2.94 करोड़ 2.17 करोड़ उपकरण क्रय हेतू एवं 76 लाख रूपए मानव संसाधन एवं 1 लाख रूपए संचार प्रणाली हेतु राशि शिवपुरी ट्रॉमा सेंटर के संचालक हेतु भारत सरकार द्वारा समय सीमा प्रदान की गई थी।
योजना के तहत प्रथम 5 वर्ष भारत सरकार को तथा आगे इस योजना के संचालन का जिम्मा राज्य सरकार का था। किन्तु राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ व्यवस्थाओ के संचालन में कोई रूचि नही ली जा रही है। जबकी क्षेत्र में 5 विधानसभा एवं 9 जनपद की लगभग 10 से 12 लाख जनता स्वास्थ सेवाओ से महरूम है।
अपनी छ: सूत्रीय मांगो में प्रमुख रूप से निवेदन 2016 में हमारे क्षेत्र कोलारस में सूखा के कारण खरीफ की फसल 100 प्रतिशत खराब हो गई थी। जिसका सभी किसानो ने किसान क्रेडिट द्वारा अथवा अन्य जगह से फसल बीमा कराया था। जिसको एक वर्ष होने जा रहा है। आज तक किसान अपने हक नही मिला।
साथ ही फोर लाईन कार्य के दौरान फोरलाईन कर्मियो ने विभिन्न प्रधानमंत्री मार्गो से मिटटी और लाल मुरम का परिवहन किया गया। जिससे सडक़ मार्ग खराब हो गई। साथ ही जिला अस्पताल से लेकर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर की कमी के कारण गरीब लोगो को मजबूरीबस झोलाछाप डॉक्टरों के कारण कई गरीबो की जान जा चुकी है। उचित स्वास्थ सेवाऐं व्यवस्था कराने की व्यवस्था करें।
ज्ञापन सोंपने वालो में युवा कांग्रेस अध्यक्ष हरिओम रघुवंशी, श्रीमंत सिंधिया फेंस क्लब जिलाध्यक्ष पवन शिवहरे, पूर्व सांसद प्रतिनिधी वलवीर निवौरिया, प्रवक्ता रफीक खांन, हरिओम जाटव, नवल सिंह जाटव, बबलू खांन आदि लोग मौजूद रहे।