शिवपुरी। केन्द्र सरकार के मनमानेपूर्ण रवैये को लेकर जिस प्रकार से जीएसटी(गुड एण्ड सर्विस टैक्स)जबरन आम आदमी पर थोपा जा रहा है और यदि जीएसटी का विरोध किया तो संंबंधित पर रासुका(राष्ट्रीय सुरक्षा कानून)के तहत कार्यवाही की जाएगी, जनता के साथ केन्द्र और प्रदेश सरकार का यह रवैया बर्दाश्त नहीं होगा जनता की आवाज के साथ आम आदमी पार्टी हर कदम साथ खड़ी है और आप पार्टी हर उस जीएसटी का विरोध करती है जिसमें आम जनता पर जबरन अनावश्यक दबाब या बोझ डाला जाए, रही बात रासुका की तो इस मामले को लेकर कोई भी कार्यवाही की गई तो आप पार्टी आन्दोलन, धरना प्रदर्शन और देश व प्रदेशव्यापी आन्दोलन करने को बाध्य होगी।
उक्त बात एक चेतावनी के माध्यम से से कही आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल के निर्देशानुसार जिला संयोजक एड.पीयूष शर्मा ने जिन्होनें पार्टी से मिले आदेश पर जीएसटी पर विरोध दर्ज कराते हुए रासुका की कार्यवाही को लेकर अपनी चिंता और जनहित पर अनावश्यक बोझ को देखते हुए कही।
विरोधस्वरूप सौंपा ज्ञापन
जीएसटी लागू करने और रासुका जैसी कार्यवाही के विरोध में जिला संयोजक एड.पीयूष शर्मा के साथ आप वॉलंटियर्स जी.एस.सक्सेना, विपिन शिवहरे, राजकुमार त्यागी, भूपेन्द्र गुप्ता, अमित योगी, सतीश खटीक, मोहित चौकसे, रणजीत सिंह, विनोद अग्रवाल, पूरन सेन, दिनेश सिंघल, करण सिंह कुशवाह, मनीष गोश्वामी, लक्ष्मण बैरागी, शब्बीर खान, सादिक खान आदि शामिल रहे जिन्होंने मिलकर ज्ञापन सौंपा और इस जीएसटी व रासुका की कार्यवाही का विरोध किया।
किसान, व्यापारी की आवाज कुचलने लगाया आपातकाल
आप पार्टी के जिला संयोजक एड.पीयूष शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह सरकार द्वारा 1 जुलाई से सभी 51 जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका)के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है।
इस काले कानून के विरोध में आम आदमी पार्टी ने पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल के नेतृत्व में बोर्ड ऑफि स चौराहे भोपाल पर प्रदर्शन किया और बताया कि इस कानून के लगने के बाद प्रदेश की 8 करोड़ जनता को इसी प्रकार से बेडिय़ों से बाँध दिया गया है।
ऐसे में मप्र की भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, व्यापारियों व आम जनता की आवाज को कुचलने के लिए लोकतंत्र की हत्या करते हुए प्रदेश में आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी है। आम आदमी पार्टी मांग करती है की तत्काल इस आदेश को वापस लिया जाए।
यह है सरकार का आदेश
आप पार्टी के जिला संयोजक श्री शर्मा ने बताया कि मप्र की भाजपा सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण)क्रं.276, दिनांक 19 जून 2017 के द्वारा प्रदेश के सभी जिला दंडाधिकारियों को रासुका की धारा 3(3) के तहत दिनांक 1 जुलाई से 30 सितम्बर के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के धारा 3(2)के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है।
आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी लोकतंत्र की हत्या
एड.पीयूष शर्मा ने बताया कि मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी घोषणा करती है कि वो इस काले कानून को मध्यप्रदेश में लगाने नहीं देगी, यदि यह आदेश वापस नहीं लिया तो प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल 29 जून को 24 घंटे का चेतावनी अनशन करेंगे यदि उसके बाद भी ये आदेश वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश व्यापी आन्दोलन किया जायेगा।