अब शासकीय निजी स्कूलों में भी लगेगी शिकायत पेटी: राघवेन्द्र शर्मा

शिवपुरी। अब मप्र के सभी 51 जिलों में बाल सुधार गृह खोले जाएंगे। अभी प्रदेश के 23 जिलों में ही बाल सुधार गृह है, जिनकी संख्या बढ़ाकर 51 तक पहुंचाई जाएगी। यह घोषणा मप्र बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ राघवेंद्र शर्मा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में कही। 

उन्होंने कहा कि कलेक्टर शिवपुरी द्वारा ज्ञापन देने आए बच्चों से जेल भेजने की बात कहने वाले मुद्दे पर पत्र लिखा था जिसका जबाव न मिलने पर उन्हें रिमांइडर लिखा है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने 332 पत्र अधिकारियों को लिखे है जिनमें से 40 प्रतिशत प्रश्नों का जबाव ही अधिकारियों ने दिया ही नहीं। इसके लिए वह पुलिस विभाग के डीजी और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पत्रों के जबाव देने की समय सीमा तय किए जाने की बात कही है। 

वहीं श्री शर्मा ने बताया कि मप्र में अब तक लगभग 23 बाल संप्रेक्षण गृह संचालित है जिन्हें हमने बाल सुधार गृह नाम दिया है। ऐसे बाल सुधार गृह शिवपुरी सहित संपूर्ण मप्र के 51 जिलों मे भी खोले जाएंगे इसके लिए निरंतर प्रयास जारी है। इसके साथ ही बच्चों के लिए पोस्टकार्ड अभियान चलाया गया है। जिसमें बच्चे अपने स्कूल परिवार या समाज में अपने आप को किसी प्रकार से प्रताडि़त महसूस करते है तो वह लिखित शिकायत कर आयोग को डाक के माध्यम से भेज सकते है। 

बाल आयोग में सुधार व समाजसेवी संस्थाओ से भी इन पोस्टकार्ड के माध्यम से सहयोग की अपील की गई है और वह भी बच्चों से संबंधित निजी व सरकारी स्कूलोंं में होने वाली समस्याओं को लेकर शिकायत भेज सकते है। 

स्कूलों में लगेंगी शिकायत पेटियां 
निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक, आरटीई का लाभ सभी वर्ग के बच्चों को मिले और मिशनरी स्कूल के नियमों में भी बदलाव को लेकर हम काम कर रहे है। इसके अलावा निजी व सरकारी स्कूलों में शिकायत पेटी भी लगाई जाएगी और उसे हफ्ते में एक बार खोला जाएगा जिसमें समस्या आने पर संबंधित से जबाव.तलब किए जाऐंगे और बच्चों को न्याय प्रदान किया जाएगा। 

मन की बात कार्यक्रम शुरू 
अक्सर देखने में आया है कि बच्चे अपने मन की बात कहने में संकोच करते है इस समस्या के समाधान के लिए बाल संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के लिए पोस्टकार्ड अभियान और मन की बात कार्यक्रम की शुरूआत इस स्वतंत्रता दिवस से की है। वहीं निजी स्कूलो की मनमानी, आरटीई का लाभ दिलाने और मिशनरी स्कूलों के हठधर्मिता को रोकने संबंधी सवाल पर बाल आयोग अध्यक्ष डॉ शर्मा ने कहा कि इसको लेकर विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है और इसके लिए शिक्षा आयोग गठित किया जाएगा जिसको लेकर हम काम कर रहे है।