शिवपुरी। सीवर खुदाई के बाद शहर की टूटी सडक़ों को न बनाने पर एडवोकेट विजय तिवारी द्वारा लगाई गई जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इससे पूर्व माननीय न्यायालय द्वारा शहर की सडक़ों के निरीक्षण के लिए कमिश्नर कमेटी बनाई गई। उस समय हाईकोर्ट को टीम ने शहर की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे।
इसके बाबजूद भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं चेते और गुणवत्ताविहीन सडक़ों का निर्माण करा दिया गया। लेकिन पहली बारिश में ही सडक़ों की गुणवत्ता की कलई खोल दी। इस मामले को श्री तिवारी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा है। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा गठिते कमिश्नर कमेटी 30 जुलाई को शिवपुरी पहुंचेगी।
जहां सडक़ों का निरीक्षण किया जाएगा जिसकी रिपोर्ट कमेटी 1 अगस्त को न्यायालय में प्रस्तुत करेगी और उसी दिन उक्त प्रकरण की सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट की कमिश्नर कमेटी के शिवपुरी आने की सूचना पाते ही प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आ गए हैं और वह मामले में लीपापोती करने में जुट गए हैं।