डी कंपनी के डारेक्टर दुबे के बयान पर बबाल: कांग्रेस ने कहा मामला दर्ज करो

शिवपुरी। शिवपुरी शिक्षाविभाग की तथाकथित डी कंपनी के डारेक्टर शिरोमणि दुबे द्वारा प्रभारी मंत्री के समक्ष शिक्षकों और कर्मचारियों को देश का गद्दार और सिमी कार्यकर्ता निरूपित करने वाले बयान पर बबाल मच गया है। 

इस बयान पर राजनीतिक दल और कर्मचारियों ने तीखी अलोचना की है। इस विरोध के क्रम में आज कांग्रेस ने कलेक्टर शिवपुरी को ज्ञापन सौपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस डीपीसी शिरोमणि दुबे के बयान पर जांच कराने की मांग करते हुए दोषी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की हैं। 

पढिए  वह ज्ञापन जो कांग्रेस ने कलेक्टर शिवपुरी को सौपा है। 

श्री मान कलेक्टर महोदय,
शिवपुरी,म.प्र.
विषय:शिवपुरी कर्मचारी संगठन द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देते समय शिवपुरी के डीपीसी द्वारा कर्मचारी संगठनों और शिक्षकों को सिमी का एजेंट और देश का गद्दार निरूपित किये जाने के बयान की जांच कर कार्यवाही करने बावत्

महोदय,
गत दिवस 27 मई को शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री को संयुक्त कर्मचारी मोर्चा तथा शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडंल उनके खिलाफ डीपीसी द्वारा की जा रही दमन नीति के खिलाफ ज्ञापन देने पंहुचे तो डीपीसी शिरोमणी दुबे ने सरकारी कर्मचारी एवं शिक्षक को सिमी ऐजेंट तथा देश का गद्दार निरूपित किया। 

जैसा कि समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। उनके इस बयान से शिवपुरी में दहशत का माहौल निर्मित हो गया है। क्या शिवपुरी में सिमी ऐंजेंट काम कर रहें है और सरकारी एंजेसी चुप है ऐसे में डीपीसी का यह बयान पुलिस प्रशासन सरकार की तमाम सुरक्षा ऐजेंसियों की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। 

वहीं शहर में दहशत का बातावरण निर्मित हुआ है। आखिर डीपीसी द्वारा किस आधार पर शिक्षकों को देशद्रोही और सिमी का ऐजेण्ट बताया है। यह जॉच का विषय है और उनसे यह प्रमाणित कराया जाये कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है कि सरकारी तंत्र में राष्ट्र विरोधी और देश के गद्दार कौन है तथा कौन है वे लोग जो सिमी के कार्यकर्ता है।

शासन प्रशासन को चाहिए कि अगर सरकारी तंत्र में सिमी या देश के गद्दार काम कर रहे है जैसा डीपीसी ने बयान दिया है और वो भी प्रभारी मंत्री के समक्ष तो प्रशासन का दायित्व बन जाता है कि उसकी तत्काल जांच कराई जाये और सख्त एक्शन लें और अगर डीपीसी का यह बयान अपनी कारगुजारी छिपाने, शिक्षकों पर की जा रही दमन नीति, शासन के आदेशों के विपरीत, अपना हिटलरशाही आदेश चलाना और कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी जायज मांगों की आवाज उठाने के विरोध में डीपीसी का यह बयान बिना सबूतों के है तो जिम्मेदार अधिकारी द्वारा दिये गये कथित बयान जिससे साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। इसके लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जावें 

कांग्रेस पार्टी के ज्ञापन के माध्यम से मांग करती है कि शिवपुरी शहर के हित में डीपीसी के बयान पर तत्काल जांच कर कार्यवाही की जावे।