हड़ताल पर बैठकर सरकार को कोस रहे सहकारिता कर्मचारी

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। दिन प्रतिदिन मप्र शासन के द्वारा हठधर्मिता कर मप्र सहकारिता कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर कोई सुनवाई ना होने से नाराज सहकारिता कर्मचारियों ने बीती 14 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। 

संघ के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह कुशवाह ने बताया कि इस हड़ताल में जहां कांग्रेस के महामंत्री बैजनाथ सिंह यादव ने अपना समर्थन दिया तो वहीं अन्य राजनैतिक दल व विभिन्न संगठनों ने भी सहकारिता कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर सरकार से इस ओर शीघ्र ध्यान देने की मांग की है। 

सहकारिता कर्मचारियों की इस हड़ताल में मौजूद कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठकर सरकार को कोस रहे है जिसमें कोई कर्मचारी गीत, कविता, भजन और संगीत के माध्यम से सरकार की हठधर्मिता को अपने शब्दो में बंया कर रहे है। 

सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल से पीडीएस और गेहॅू समर्थन खरीदी केन्द्रों प्रभावित होगी जिसका सीधा असर आमजन और किसानों पर पड़ेगा। बाबजूद इसके सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया। 


सहकारिता कर्मचारियों द्वारा अब हड़ताल में विभिन्न प्रदर्शन करने की रूपरेखा तय की जा रही है जिसमें पट्टिकाऐं लगाना, रैली, प्रदर्शन व मांगों के संबंध में परिपत्र सौंपे जाने को लेकर चर्चा की जा रही है।  

इस प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष विनोद रावत, सचिव बलराम शर्मा, कोषाध्यक्ष विनोद तिवारी, नरवर से मुकेश श्रीवास्तव,आरडी माथुर, सतनबाड़ा से रवि धाकड़, धौलागढ़ से शिवदयाल वर्मा, बैराढ़ गजेन्द्र शर्मा, कोटा से राजकुमार शर्मा, मुकेश रावत बिलोकलां, बैराढ़ मस्तराम शर्मा, पिछोर से संतोष मिश्रा, खनियाधाना से बुन्देल सिंह, टोड़ा पिछोर से शिवकुमार शर्मा, विमल यादव, खतौर से कप्तान सिंह, बृजेश धाकड़, खरई, विजयराज रघुवंशी कोलारस व दीपक गौड़ आदि शामिल है। 

इन मांगों को लेकर बैठे है हड़ताल पर 
सहकारिता कर्मचारी संघ के कर्मचारियों का वेतन शीघ्र निर्धारण हो, संस्था कर्मचारियों का जिला स्तर पर केडर, संस्था में कार्यरत कर्मचारियों का जिला स्तर पर स्थानांतरण, सेवा नियम 2010 व 2013 के मध्य भर्ती विक्रेताओं को यथावत रहने दिया जावे। 

इसके अलावा खाद्य विभाग से वेतन निर्धारण कर दिया जावे, सहायक विक्रेता व तुलावटी का वेतन तय कर भुगतान हो इन सभी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाएगा तो इसका असर गेहॅू खरीदी केन्द्रों व पीडीएस वितरण प्रणाली व्यवस्था पर पड़ेगा।
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