शिवपुरी। प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के दर्ज पर अपने कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर सातवें वेतनमान देने का मन बना लिया है। लेकिन इस गुड न्यूज के पीछे बैड खबर भी आ रही है।
आगामी 1 जनवरी से जहां सातवां वेतनमान लागू हो जाने से हजारों कर्मचारियों के लिए वेतन में 20 से 30 फीसदी की वृद्घि की होगी,वहीं 33 साल की सर्विस का फार्मूला जिले के 17 हजार कर्मचारियों की नौकरी छीन लेगा।
दरअसल सातवें वेतनमान में नियम बनाया गया है कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी मिल सके, इसके लिए 60 वर्ष की आयु पूरी करने या 33 साल की नौकरी कर चुके कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा।
जिले में करीब 38 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 17 हजार इस 33साल के फार्मूले की जद में आ रहे हैं, वहीं प्रदेश में यह सं या करीब 3 लाख 28 हजार होगी कर्मचारी संगठन इसका विरोध भी करने लगे है।
20 से 30 फीसदी का होना है इजाफा
वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को मूल वेतन से तकरीबन सवा दो गुना वेतन मिल रहा हैए जो बढकर ढाई से तीन गुना हो जाएगा अभी कर्मचारियों को 119 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है इसमें से भी 50 फीसदी मूल वेतन में मर्ज किया जाना है कुल मिलाकर 7वें वेतनमान में कर्मचारियों के वेतन में अनुमानित 20 से 30 फीसदी का इजाफा होना है।
सातवां वेतनमान की सिफारिशों की घोषणा दिसंबर महीने में होनी है 33 साल की नौकरी पूरी कर चुके या 60 साल उम्र हो चुकी हो, इनमें से भी जो पहले हो उसे सातवां वेतनमान देकर सेवानिवृत्त किए जाने का प्रस्ताव आयोग के पास है इसकी जद में प्रदेश के लाखों कर्मचारी और अधिकारी आएंगें