शिवपुरी. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जूनियर एड. हेल्प एसोसिएशन ने शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उल्लेख किया है कि विधि व्यवसाय अनिश्चित आय का व्यवसाय है इस कारण अधिवक्ताओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
न्याय क्षेत्र में मुकदमों में लगने वाले न्याय शुल्क व स्टाम्प की बिक्री द्वारा राज्य व केन्द्र सरकार का अधिवक्ता व्यवसाय से करोड़ों अरबों रूपये की वार्षिक आय होती है इसी आय से न्याय क्षेत्र के वेतन सहित समस्त भुगतानों के बाद राज्य सरकार घाटे में नहीं बल्कि लाभ अर्जित कर रही है, परंतु अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु राज्य व केन्द्र सरकार कोई भी समूचित कदम नहीं उठाये गये हैं। यदि उक्त आय का आधा प्रतिशत भी अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए दिया जाये तो अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्याओं का हल हो सकता है।