शिवपुरी। केन्द्र सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत शिवपुरी जिले को इस वित्तीय वर्ष में इंद्रा आवास एवं सेटलमेंट आवास की अतिरिक्त आदिवासियों को 549 कुटीरों का लक्ष्य दिया है। यह आवास वनाधिकार केन्द्र सरकार के वन अधिकार अधिनियम के तहत जिन आदिवासियों को पट्टे प्रदाय किए गये हैं, उन्हें कुटीर दी जायेंगी। जिससे उनका जीवन यापन में सुधार हो तथा उनका घर बनाने का सपना पूरा हो सकेगा।
सांसद प्रतिनिधि हरवीर सिंह रघुवंशी ने बताया कि केन्द्र सरकार के प्रयासों से शिवपुरी जिले में ग्रामीण विकास हेतु सर्वाधिक योजनाएं संचालित हैं। आज गांव-गांव में गरीबों का आवास का निर्माण हो रहा है, वहीं पंच परमेश्वर ग्रांटफंट योजना 13वां वित्तायोग एवं बीआरजीएफ योजनाओं से सीसी रोडों का निर्माण हो रहा है।
यह योजनाएं केन्द्र सरकार की ग्रामीण विकास की योजना है, जो हमारे जिले में श्रीमंत के प्रयासों से अतिरिक्त लक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में अधिकांश गांव सड़कों से जुड़ते जा रहे हैं, वहीं मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना में भी केन्द्र सरकार का रोजगार गारंटी योजना एवं बीआरजीएफ की राशि से निर्माण हो रहा है, लेकिन मप्र के भाजपा के नेतागण इन योजनाओं को झूठा अपना नाम देकर योजनाओं में भ्रष्टाचार कर रहे हैं।