राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नोटिस से अफसरों में खलबली

शिवपुरी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिल्ली द्वारा शिवपुरी और श्योपुर में कुपोषण के चलते 25 से अधिक बच्चों की मौत के मामले को संज्ञान में लिया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने शिवपुरी और श्योपुर में बच्चों की कुपोषण से मौत होने पर प्रदेश के मुख्य सचिव आर परशुराम से चार सप्ताह में जबाव तलब किया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बच्चों की मौत को स्वास्थ्य के अधिकारों के प्रति उल्लंघन का मामला मानते हुए मीडिया रिपोर्ट और एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले का संज्ञान में लिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सख्ती के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव आर परशुराम 2 अक्टूबर को शिवपुरी और श्योपुर के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्य सचिव यहां योजनाओं की वास्तविक हकीकत को जानेंगे साथ ही कुपोषण से हुए मौतों को लेकर भी विभिन्न गांवों का दौरा करेंगे।

पिछले सप्ताह भर से शिवपुरी कलेक्टर सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कुपोषण के मामले में सबसे संवेदनशील क्षेत्र पोहरी विकासखण्ड के दूरस्थ गांव के दौरे करने में जुटे हैं। कलेक्टर आर के जैन के  साथ-साथ ग्वालियर संभाग के संभागायुक्त एस बी सिंह पिछले दो दिन से लगातार इस क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से बात कर वहां की समस्याएं जानने में जुटे हैं।

मुख्य सचिव के शिवपुरी दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारी कुपोषण के मामले में सबसे संवेदनशील पोहरी विकासखण्ड के छर्च, बिलोकलां, देहदे, मडख़ेड़ा ककरा, महलौनी, खरवाया, सोनीपुरा, जीगनी आदि गांव के दौरे कर यहां कुपोषण की स्थिति जान रहे हैं। कुपोषण से सबसे ज्यादा ग्रस्त सहरिया आदिवासी बस्तियों में जाकर प्रशासनिक अधिकारी एक-एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं कि वह कुपोषण का शिकार तो नहीं है।

दो दिन से ग्वालियर संभाग के आयुक्त एसबी सिंह और शिवपुरी कलेक्टर आरके जैन दलबल के साथ पोहरी क्षेत्र में भ्रमण करके यहां सरकारी योजनाओं को वास्तविक हकीकत को जान रहे हैं। पोहरी क्षेत्र में अपने दौरे के दौरान अधिकारी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषण आहार का वितरण, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का वितरण और पीडीएस सिस्टम के बारे में सहरिया आदिवासी समुदाय के लोगों से मिलकर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी उनसे सीधे तौर पर ले रहे हैं।

अधिकारी खुद निगाह रख रहे हैं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर

मुख्य सचिव आर परशुराम के शिवपुरी दौरे की भनक लगते ही शिवपुरी का प्रशासन पोहरी विकासखण्ड के गांवों में व्याप्त अनियमितताओं को छुपाने में जुटा है। कुपोषण के लिए सबसे संवेदनशील माने जाने वाले पोहरी विकासखण्ड के कई गांवों में कल तक जहां आंगनबाड़ी केन्द्र और स्कूल व सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुलती नहीं थीं, वह अब तीन दिन से लगातार खुल रही हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी स्वयं यहां रोज आकर इन पर निगाह रखे हुए हैं। स्थानीय ग्रामीणों को भी अधिकारी ऐसा पाठ पढ़ाने में लगे हैं कि मुख्य सचिव के सामने यह ग्रामीण खुलकर कोई बात बता न सकें। हर समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का वादा ग्रामीणों से जिले के अधिकारी कर रहे हैं।