शिवपुरी। शहर में संचालित गैस एजेंसी संचालकों की मनमर्जी व हठधर्मिता और सरेआम नियम कानूनों का माखौल उड़ाने वाली गैस एजेंसियों के विरूद्ध अब राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के बैनर तले मोर्चा खोला जाएगा। इन एजेंसियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए जिला प्रशासन व खाद्य विभाग को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की जाएगी।
वहीं जिला प्रशासन द्वारा साफ तौर पर निर्देश दिए गए है कि किसी भी प्रकार से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक रूप में उपयोग ना हो लेकिन यहां इस नियम को भी सरेआम दरकिनार किया जा रहा है ऐसे में अब इन एजेंसियों के विरूद्ध कार्यवाही की सख्त आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति द्वारा शीघ्र ही इन एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए बैठक आयोजित की गई और 17 अगस्त शुक्रवार को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्यवाही कि जाने हेतु ज्ञापन सौंपा जाएगा।
प्रेस को जारी विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के जिलाध्यक्ष अशोक सम्राट व महामंत्री ललित मुदगल, उपाध्यक्ष के.के.दुबे ने संयुक्त रूप से बताया कि शहर में गैस एजेंसी द्वारा नियमों को दरकिनार कर उपभोक्ताओं की सेवा में कमी की जा रही है। यहां उपभोक्ताओं को नियमित समयावधि में ना तो गैस सिलेण्डर मिल रहे है बल्कि उपभोक्ताओं की जेबों पर डांका भी डाला जा रहा है।
यहां उपभोक्ताओ को मिलने वाला 456.50 रूपये का गैस सिलेण्डर एजेंसी द्वारा 460 रूपये में प्रदाय किया जा रहा है जबकि गैस कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओ को एजेंसी से घर तक सिलेण्डर लाने के एवज में 8 रूपये की छूट दी जाती है लेकिन यहां उपभोक्ताओं बजाए छूट के उल्टी वसूली की जाने लगी है यहां प्रति सिलेण्डर 3.50 अवैध रूप से वसूले जा रहे है। इस ओर उपभोक्ताओं की सेवा में कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी गैस एजेंसी संचालकों को निर्देशत किया था कि किसी भी रूप में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग ना हो।
लेकिन देखने में आ रहा है कि अधिकतर घरेलू गैस सिलेण्डर वाले ही परेशान हो रहे है जिन्हें समय पर सिलेण्डर नहीं मिलता और होटल, ढाबो व गैस चलित ऑटो में अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का प्रयोग किए जाने से इसकी कालाबाजारी भी अधिक बढ़ गई। इस मामले में अब शहर में संचालित गैस एजेंसियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति मोर्चा खोलने जा रहा है। इस संदर्भ में 17 अगस्त शुक्रवार को जिला प्रशासन को इन एजेंसियों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु ज्ञापन सौंपा जाएगा।