सेंट्रल डेस्क
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि मुख्यमंत्री पेयजल योजना की लागत राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है। अब इस योजना में पुराने ट्यूब-वेल की जगह जल-स्रोत के रूप में नए ट्यूब-वेल का खनन होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पेयजल योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में निर्मित योजनाओं के भौतिक सत्यापन में पाई गई कमियों को भी तत्काल सुधारने के लिये कहा है।
श्री बिसेन ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की निरंतर उपलब्धता के लिये सतत निगरानी किये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे जन-प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में परिवहन के जरिये पेयजल व्यवस्था के प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजें। श्री बिसेन ने अधिकारियों एवं हेण्ड-पम्प मैकेनिकों के मोबाइल नम्बरों को सार्वजनिक स्थानों पर लिखवाने के निर्देश भी दिये। बैठक में बताया गया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिये करीब 4 करोड़ की कार्य-योजना तैयार कर राज्य शासन को भेजी गई है।
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