शिवपुरी -केन्द्रीय शासन के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा लाए गए बिल हायर एज्युकेश एवं बिल 2011 जिसके माध्यम से केन्द्र सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 की मूल संरचना पर सीधा आघात करते हुए बारकॉन्सिल ऑफ इंडिया एवं देश की समस्त बार कॉन्सिल की विधि व्यवसाय एवं विधि शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता को प्रभावित करते हुए समााप्त करने का प्रयास किया है।
जिला अभिभाषक संघ शिवपुरी और मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के साथ होकर आज दिनांक तक न्यायिक कार्य से विरत रहकर अपना विरोध प्रकट कर प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाकर इस कानून को वापस लिए जाने का आग्रह किया है। साथ ही प्रधानमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराया है।
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