वेतन घटाने से नाराज मनरेगा ऑपरेटर रहे सामूहिक अवकाश पर

शिवपुरी- मनरेगा संविदा अमले के नियमितीकरण की मांग एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के वेतन कम करने के आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अधिकारी-कर्मचारियों का संगठन मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को पूर्ण कराने को लेकर अवकाश पर रहे। इस दौरान एक ज्ञापन भी जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया और शीघ्र अतिशीघ्र अपनी मांगें पूर्ण करने की मांग की।

शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर अपनी वेतन घटने को लेकर 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर रहे। मनरेगा अधिकारी व कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष माधवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि मनरेगा में 16 जनवरी को मप्र शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक आदेश जारी कर कम्प्यूटर ऑपरेटरों का वेतन 11020 रूपए के  स्थान पर घटाकर 9000 कर दिया है। श्री चौहान ने कहा कि यह न्यायोचित नहीं है, क्योंकि आज तक किसी भी प्रशासन में ऐसा नहीं हुआ है जिसमें किसी कर्मचारी का वेतन कम किया गया हो। 

शासन द्वारा जहां एक ओर समस्त योजनाओं का कम्प्यूट्रीकरण कर सूचना प्रोद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर सूचना प्रोद्योगिकी का क्रियान्वयन करने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटरों के साथ इस प्रकार के आदेश जारी कर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है। इसी समस्या को लेकर मनरेगा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के आव्हान पर सभी कम्प्यूटर ऑपरेटर 31 जनवरी को अवकाश पर रहे। मनरेगा ऑपरेटरों में वेतन घटनो वाले रवैये से असंतोष व्याप्त है। इसके साथ ही वह तीन वर्ष की संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने वलो कर्मचारियों को नियमितीकरण, रोजगार गारंटी परिषद की छठवीं सशक्त समिति की बैठक में एपीओ, प्रबंधक, जिला मॉनीटरिंग अधिकारी, परियोजना अधिकारी आदि का वेतन क्रमोन्नत करने के संबंध में लिए गए निर्णयों के आदेश जारी करने, रोजगार सहायकों, तकनीकि सहायकों का वेतन बढ़ाने आदि मांगे पूरी करने को लेकर सामूहिक रूप से एक दिवसीय अवकाश पर चले गए और काम बंद रहा। मनरेगा ऑपरेटरों ने अवकाश पर जाने के बाद एकत्रित होकर जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों के निराकरण की मांग की।