पोहरी में अधिकारियों की कॉलोनी भी अछूती नहीं अतिक्रमण से

संतोष शर्मा

पोहरी-वर्तमान में समूचा पोहरी अतिक्रमण की चपेट में है, यहां चारों ओर अतिक्रमण ही अतिक्रमण नजर आता है। हर कोई अपने लिये ज्यादा से ज्यादा जमीन मुफ्त में जुटाने की जुगाड़ में लगा रहता है, जिसमें पोहरी के अधिकारी और राजस्व विभाग के कर्मचारी भी कोई कार्यवाही न करके इसे बढावा दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि अनुविभागीय स्तर के अधिकारी गहरी नींद में हैं जो कि अपने आखें के सामने हो रहे अतिक्रमण को नहीं देख पा रहे हैं।

अतिक्रमणकारियों के द्वारा पोहरी में जहां भी सरकारी जमीन खाली नजर आ रही है वहां अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण कराये जा रहे हैं। यहां शिवपुरी श्योपुर रोड़ के दौनें ओर अवैध रूप से अतिक्रमण कर स्टालें रख ली गई हैं, श्योपुर रोड़ पर बस स्टेण्ड के लिये आबंटित जमीन पर भी अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर पक्का मकान बना लिया है। पोहरी की तहसील के पीछे चरनोई भूमि पर भी बाहर से आये कुछ लोगों ने कब्जा कर अपने कमरे निर्मित कर लिये हैं जो कि अवैध हैं, इन कमरों की तो उक्त लोगों ने खरीद-फरोख्त भी शुरू कर दी है। शिवपुरी रोड पर भी सौनीपुरा गांव के समीप खाली पड़ सरकारी भूमि पर पाटौरे बना ली गई हैं। अतिक्रमणकारियों के द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण एवं सरकारी जमीन पर कब्जा करने की जानकारी राजस्व विभाग के साथ ही अनुविभाग के अधिकारियों को भी है परंतु केवल नोटिस देकर भूल जाते हैं।

कहां-कहां है अतिक्रमण१. मुख्य चौरोहा शिवपुरी-श्योपुर रोड़ के दोनो ओर
२. तहसील कार्यालय के पीछे चरनोई भूमि पर
३. बस स्टेण्ड हेतु प्रस्तावित भूमि पर
४. हीरामन बाबा के पास
५. सौनीपुरा गांव की सरकारी भूमि पर

एसडीएम निवास के ठीक सामने जारी है अवैध निर्माणब्लॉक कॉलोनी में पोहरी के समस्त प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी निवासरत हैं उस कॉलोनी में भी अतिक्रमण जारी है, यहां सीईओ निवास के ठीक पीछे एक महिला द्वारा खाली पड़ी जमीन पर बकायदा नींब खुदवाकर अपना दो कमरों का मकान बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि उक्त महिला पोहरी के एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के यहां खाना बनाने का कार्य करती है। इसलिये शायद उस महिला के द्वारा किया जा रहा अवैध निर्माण अधिकारियों और राजस्व विभाग को नजर नहीं आ रहा है।
 

लोगों में चर्चा का विषय है कॉलोनी का अतिक्रमण
पोहरी में शासकीय आवासों को आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण होना वह भी अधिकारियों की नाक के सामने लोगों को चर्चा का मौका दे रहा है। कही ना कही अतिक्रमण को अधिकारियों का भी वरदहस्त प्राप्त है नहीं तो कोई भी अतिक्रमणकारी की इतनी हिम्मत नहीं कि शासकीय भूमि पर अवैध रूप से पक्का निर्माण करा सके।
 

यदि किसी के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है तो यह गलत है और इसकी जाँच कर संबधित के खिलाफ कार्यवही की जायेगी।

साहिर खॉन
तहसीलदार, पोहरी