जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण 15 दिवस के अंदर करें, कलेक्टर अनुग्रह पी

शिवपुरी। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण के संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण 15 दिवस के अंदर सुनिश्चित करें। निराकृत किए गए प्रकरणों की प्रति मंगलवार को समीक्षा भी की जाएगी।

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने उक्त आशय के निर्देश आज जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा के पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान जिला अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेश जैन, जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सहित जिला अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने 7 जनवरी से 11 जनवरी 2019 तक विशेष अभियान के तहत सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों को वर्गीकृत कर निराकरण की विभागवार की गई कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में प्रतिदिन कार्यवाही करें। ऐसे प्रकरण जो फोर्सक्लोज किए जाने है, उस संबंध में भी चर्चा की।

उन्होंने लोक सेवा गारंटी के जिला प्रबंधक को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं तथा मांग के संबंध में संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से भी दूरभाष पर चर्चा कर निराकरण की कार्यवाही कराए। उन्होंने ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही या जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, उनको कारण बताओ नोटिस देने के भी निर्देश दिए।

कलेक्टर ने फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत सूची में 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु के मतदाताओं के नाम जोड़ने एवं ऐसे मतदाता जो स्थाई रूप से बाहर चले गए है या जिनकी मृत्यु हो गई है। उन मतदाताओं को सूची से नाम हटाने की, की गई कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बीएलओ को ग्राम पंचायत की समग्र डेटा सूची उपलब्ध कराई जाए।

जिससे घर-घर जाकर 18 वर्ष के नए मतदाताओं की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारो को भी निर्देश दिए कि फोटो युक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध एवं मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक भी किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना की भी समीक्षा की।