राजपत्र में संसोधन कर जस का तस शिक्षा विभाग देने की मांग, सैकड़ों अध्यापक हुए शामिल

बदरवास: अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन कर पूर्ण सुविधाएं देने की मांग करते हुए अध्यापक संयुक्त मोर्चा ने सैकड़ों अध्यापकों की उपस्थिति में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन बदरवास में नायब तहसीलदार श्रीमती प्रेमलता पाल को सौंपा।

गौरतलब है कि सीएम ने अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन कर पुराने शिक्षकों जैसी समस्त सुविधाएं देने की घोषणा की थी लेकिन हाल ही में जारी राजपत्र में अध्यापकों को एक नए संबर्ग राज्य शिक्षा सेवा में शामिल किया गया है साथ ही इस राजपत्र में अध्यापकों के लिए कई विसंगतियाँ पैदा हो गईं हैं। राजपत्र में संसोधन कर जस का तस शिक्षा विभाग देने की मांग को लेकर रविवार को बदरवास के ब्लॉक प्रांगण में बड़ी संख्या में उपस्थित अध्यापकों ने नारेबाजी करते हुए सीएम के नाम बदरवास तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। 

इस अवसर पर अध्यापक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष गोविन्द अवस्थी, कपिल परिहार, ममता सोनी, लीलारानी खटीक, अजयप्रताप यादव, कुलदीप ग्वाल, जितेंद्र शर्मा, गौरव डंडोतिया, रविन्द्र चोरसिया, अरविंद गोलिया, धर्मेंद्र रघुवंशी, हरवीर जाटव, महेंद्र राजपूत, राजकुमार शर्मा, जगन्नाथ जाटव, शिवनंदन लोधी, हेमंत अग्रवाल, चंद्रवीर सेंगर, भूपेंद्र राजपूत, भानुप्रताप यादव, दयाराम, उमाशंकर यादव, सीताराम प्रजापति, कुलदीप गौड़, रामनिवास शर्मा, श्रीकृष्ण सुमन, धर्मेंद्र चतुर्वेदी, भानु यादव, कमलसिंह कुशवाह, राजकुमार यादव, केशव शर्मा, मदन श्रीवास्तव, दानवीर यादव, गोपाल बाथम, महिपाल गौतम,अरविंद जौहरया, नितेन्द्र कुमार, ब्रजेश धाकड़, भीकम कुशवाह, मनोज पुरी, हरिओम शर्मा, संतोष पांडे, राजपाल यादव,राजकुमार रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में अध्यापक उपस्थित रहे।

ज्ञापन में ये हैं मांगें

* अध्यापकों के विभाग का मूल नाम मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए।

* राजपत्र में उल्लेखित पदनाम के स्थान पर व्याख्याता, उच्च श्रेणी शिक्षक एवं सहायक शिक्षक का मूल पदनाम दिया जाए।

* पदोन्नति, क्रमोन्नति एवं वरिष्ठता हेतु सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से मान्य की जाए।

* शिक्षा विभाग में संविलियन कर पूर्व सेवा के लाभ हेतु सेवा निरंतरता में मान्य कर शिक्षक संवर्ग के समान समस्त सुविधाएं प्रदान करने का राजपत्र में स्पष्ट उल्लेख हो।

* नगरीय निकाय में पदोन्नति हेतु तीन वर्ष की ग्रामीण क्षेत्र में सेवा की कंडिका को विलोपित किया जाए।

* अध्यापकों के आश्रितों को बंधनमुक्त अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।

* 31 दिसंबर के विद्यमान वेतन से छठवे वेतन का निर्धारण कर सातवां वेतनमान जनबरी 2016 से दिया जाए।