भोपाल। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संबंधितों से उन अधिकारियों की लिस्ट मांगी है जो चुनाव प्रभावित कर सकते हैं या किसी एक पार्टी के पक्ष में उनका झुकाव होता है। बता दें कि 2018 में 4 राज्यो में विधानसभा चुनाव हैं और 2019 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि कई अधिकारी भाजपा का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में तो एक आईएएस अधिकारी ने सार्वजनिक मंच पर भाजपा को जिताने की शपथ तक ले ली है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने ग्वालियर प्रवास के दौरान राजनीतिक दलों की आपत्ति के बाद यह बात कही है। आयोग को कांग्रेस की ओर से अधिकारियों द्वारा भेदभाव करने की शिकायत की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देश के बाद अब प्रदेश भर में राजनीतिक दल ऐसे अधिकारियों की सूची बनाकर सौंपेंगे जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि विधानसभा उपचुनावों के दौरान कांग्रेस ने ऐसे कई अधिकारियों की शिकायत की थी। उनमें से कुछ को पद से हटा भी दिया गया था परंतु चुनाव होते ही वापस भेज दिया गया।
इससे पहले आयोग 21 मई को राज्य सरकार को निर्देश जारी कर चुका हैं कि 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके और पिछले चुनाव करा चुके अफसरों को हटाया जाए। इसके चलते कई अधिकारियों की अदला बदली भी हो चुकी है परंतु कुछ अधिकारियों ने 3 साल की अवधि में 3 महीने किसी दूसरी पोस्टिंग पर बिताए और अब वो वापस कुर्सी पर आ गए हैं।
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