शिवपुरी। शिक्षा विभाग में लागू की गई ई अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर सरकार को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। म.प्र. के सम्पूर्ण जिलों में शिक्षक इस व्यवस्था को लागू किये जाने को लेकर खाफी नाराज है कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का कहना है कि यह ई अटेंडेंस व्यवस्था पूर्णत: शिक्षकों के मान सम्मान के प्रतिकूल होकर अव्यवहारिक है इस एम शिक्षा मित्र में शिक्षकों द्वारा हाजिरी लगाने पर कई खामियां सामने आई हैं।
इसमें विद्यालय से हाजिरी लगाने पर लोकेशन कई किलोमीटर दूर बताई जा रही है आने का टाईम जाने के टाईम के बाद गलत दिखाया जा रहा है। तथा मोबाईल खराब होने, नेटवर्क न आने, जैसी कई तकनीकि कमियां इसमें निहित हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पहले सरकार सभी व्यवस्थाएं दुरूस्त करे इसकी तकनीकि कमियां दूर की जाएं तब यह व्यवस्था लागू की जाएं।
संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार सभी स्कूलों में पहले बिजली, पानी, प्राईमरी व मिडिल स्कूलों में फर्नीचर, सभी विद्यालयों में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की जाएं उसके बाद यह व्यवस्था लागू हो। ई अटेंडेंस व्यवस्था शीघ्र बंद कर दुरूस्थ करने के लिये संयुक्त मोर्चा न एसडीएम कार्यालय पहुॅच कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पिपलौदा, रसीद खांन साबिर, दुर्गा प्रसाद ग्वाल, राजकुमार सरैया, कमलकांत कोठारी, केके भार्गव, गोविन्द शर्मा, सन्तोष रजक, शिवम पुरोहित, चन्द्रेश शर्मा, महावीर मुदगल आदि कई कर्मचारी शामिल थे।
जिलास्तरीय परामर्श दात्री की बैठक न होने से कर्मचारी संघ नाराज
संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पिपलौदा एवं कार्यवाहक अध्यक्ष रसीद खांन साबिर ने संयुक्त रूप से बताया कि पिछले छ माह से जिला स्तरीय संयुक्त परामर्श दात्री की बैठक न होने से जिले में कर्मचारियों की समस्याओं का अम्बार लगा हुआ है। कर्मचारियों को सातवे वेतनमान का एरियर का भुगतान आज तक नही हो पाया है जबिक यह भुगतान मई में होना था। इसी तरह शिक्षको एवं कर्मचारियों का वेतन माह की पन्द्रह तारीख तक भी भुगतान नही हो पा रहा है।
रन्नौद संकुल की सहायक अध्यापक श्रीमती भूमेश्वरी पटले को पिछले छ: माह से वेतन भुगतान नही दिया गया तथा अभी हाल ही में केवल एक माह का ही वेतन संकुल प्राचार्य द्वारा दिया गया है जिससे शिक्षिका का परिवार भूखों मरने की कगार पर है। दूसरी ओर अध्यापक अपने छठवे वेंतनमान के एरियर के लिये खुद ही अपनी सेवापुस्तिका पर जिलापंचायत से ऑडिटर की मुहर लगवाते घूम रहे हैं। इन्हे छठवे वेतनमान का एरियर कई माह बाद भी नही दिया गया है। शीघ्र परामर्श दात्री की बैठक आयोजित करने के लिये संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधीश महोदय से बैठक आयोजित करने की गुहार लगाई है।
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