प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी आवासहीनों को 2022 तक उपलब्ध कराए जाएगें आवास: यशोधरा राजे

शिवपुरी। खेल एवं युवा कल्याण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रत्येक गरीब एवं आवासहीन की चिंता कर सभी आवासहीन परिवारों को 2022 तक आवास उपलब्ध कराए जाएगें। ग्राम गढ़ीबरौद में 161 लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएगें। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती सिंधिया आज शिवपुरी जनपद पंचायत के तहत ग्राम गढ़ीबरौद में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही हितग्राही मूलक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभांवित भी किया। उन्होंने इस दौरान ग्राम पाटखेड़ा में खैरोना सडक़ के पास 11/33 के.व्ही.ए.विद्युत सबस्टेशन का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में पोहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रहलाद भारती, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील रघुवंशी, कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता सहित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। 

श्रीमती सिंधिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण एवं विकास के लिए अनेकों योजनाए संचालित की है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक गरीब एवं आवासहीन को वर्ष 2022 तक बारी-बारी से आवास उपलब्ध कराए जाएगें। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां गरीबों को आवास उपलब्ध हुए है। वहीं उनकी जिंदगी भी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों को भू-अधिकार प्रमाण पत्र देकर उन्हें जमीन का मालिक भी बनाया है। इसी कड़ी में आज गढ़ीबरौद में 14 व्यक्तियों को भू-अधिकार प्रमाण पत्र दिए गए है। 

श्रीमती सिंधिया ने गढ़ीबरौद में अनुसूचित जनजाति के कक्षा 06 के 25 विद्यार्थियों, कक्षा 07 के 22 एवं कक्षा 08वीं के 12 छात्र-छात्राओं को और प्राथमिक विद्यालय के 37 विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों का वितरण, मातृ बंदना योजना के तहत 02 हितग्राहियों को जबकि लाड़ली लक्ष्मी योजना के 02 बालिकाओं को प्रमाण-पत्र प्रदाय कर लाभांवित किया गया। इस प्रकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 03 महिलाओं को नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदाय किए गए। 

मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल स्कीम एवं बकाया बिजली बिल माफी स्कीम 2018 के तहत 200 उपभोक्ताओं को लगभग 2 करोड़ राशि के माफी प्रमाण-पत्र प्रदाय किए गए। कार्यक्रम का संचालन गिरीश मिश्रा ने किया।