संबल योजना: राजे ने बांटे बिल माफी के प्रमाण-पत्र,10 हजार 300 से अधिक उपभोक्ताओं के हुए बिल माफ

शिवपुरी। खेल एवं युवा कल्याण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत गरीब एवं असंगठित क्षेत्र के परिवारों के प्रत्येक जिले में करोड़ों के बिल माफ किए गए है। जिसमें शिवपुरी जिले में भी 10 हजार 300 से अधिक उपभोक्ताओं के 18 करोड़ 68 लाख राशि के बिजली बिल माफ किए गए है।

श्रीमती सिंधिया आज मानस भवन शिवपुरी में मध्यप्रदेश शासन की बिजली बिल माफी योजना के तहत आयोजित प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थीं। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के रतलाम में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एलईडी एवं टीव्ही के माध्यम से किया गया। जिसका लाभ भी नागरिकों ने उठाया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पोहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री प्रहलाद भारती ने की। कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री सुशील रघुवंशी, कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक आर.के.अग्रवाल सहित विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में जनसामान्य उपस्थित थे। मंत्री श्रीमती सिंधिया ने इस मौके पर बिजली बिल माफी योजना के तहत 10 हजार 300 से अधिक उपभोक्ताओं को 18 करोड़ 68 लाख की राशि के बिजली बिल माफी के प्रमाण-पत्र प्रदाय किए गए। इस दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा स्वीकृत मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजनाओं का भूमिपूजन किया। 

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की हमेशा से मंशा रही कि गरीब का कैसे उत्थान हो, इसके लिए उन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना शुरू की है। जिसके तहत आज असंगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं गरीब परिवार जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण बिजली बिल नहीं भर सकते थे, ऐसे परिवारों के बिजली बिल माफ किए गए है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संबल योजना के तहत अगले माह से 200 रूपए का ही बिजली का बिल देना होगा। 

श्रीमती सिंधिया ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए संचालित नि:शुल्क शिक्षा, दुर्घटना पर मिलने वाली सहायता जैसी अनेकों योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भाई योजनाओं का लाभ लेने हेतु नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत स्तर पर अपना पंजीयन अवश्य कराए। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए कस्टम गेट पर संचालित केन्द्र को व्यवस्थित एवं सुधार करें। जिसका उनके द्वारा भी आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। 

श्रीमती सिंधिया ने कहा कि शहर के नागरिकों को मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ नगर के सौदर्यकरण के कार्य भी किए जा रहे है। नगर में लोक निर्माण विभाग द्वारा 31 सडक़ों में से 30 सडक़ों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इन सडक़ों पर व्यवस्थित रूप से पानी की निकासी हेतु नाली एवं वाहनो के लिए पार्किंग की समूचित व्यवस्था की गई है। नगर पालिका द्वारा भी 15 सडक़ों के लिए 8 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए है।

सिंध जलावर्धन योजना का पानी भी ग्वालियर बायपास तक पहुंच चुका है। अब नगर पालिका की जिम्मेदारी है, कि घरों तक नलों के माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां लाईन बिछाने का कार्य नहीं हुआ है। उन क्षेत्रों में टेंकरों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन सहायक यंत्री संबोध जी ने किया।
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