सतेन्द्र उपाध्याय/शिवपुरी। शिवपुरी के जनपद पंचायत में एक अजीब तरह का मामला प्रकाश में आया है। एक सचिव के खिलाफ फर्जी जॉब कार्ड भरने की शिकायत हुई। जांच हुई और उसे के मामले में सस्पेंड कर दिया गया लेकिन जब आरटीई के तहत शिकायत और जांच की प्रमाणित प्रति मांगी गई तो पूरी जनपद में हड़कंप मच गया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जनपद पंचायत ने सूचना के अधिकार अधिनियम को एक आम नागरिक पर लागू कर दिया और उसे नोटिस जारी कर दिया गया। कुल मिलाकर एक गलती को छुपाने के चक्कर में दूसरी कर बैठे। मजेदार यह है कि मामले में लोक सूचना अधिकारी और जांच अधिकारी एक ही है।
यह हुई थी शिकायत
शिवपुरी के रहने वाले एक दीपक सक्सैना ने जनपद पंचायत शिवपुरी ग्राम पंचायत बारा के सचिव रोशन सिंह वशिष्ठ की कलेक्टर सहित कई जगह भ्रष्टाचार और अनिमितताओं की शिकायत की। इस शिकायती आवेदन के अनुसार सचिव रोशन सिंह वशिष्ठ ने अपने परिजनों (बहन और मां) के मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड बनाए और इन जॉबकार्डो पर भुगतान भी किया है। सचिव रोशन सिंह वशिष्ठ अपनी पंचायत में नही रहते है।
जांच के बाद सचिव को सस्पेंड कर दिया गया
उक्त शिकायत के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ नीतू माथूर ने शिवपुरी जनपद के मनरेगा के पंचायत इंस्पेक्टर दौलत सिंह जाटव को जांच अधिकारी बनाया। इंस्पेक्टर दौलत सिंह ने अपनी जांच में शिकायत को सही पाते हुए सचिव रोशन सिंह वशिष्ठ के खिलाफ कार्रवाई की अनुसंशा की। इस अनुसंशा पर सीईओ नीतू माथुर ने आरोपित सचिव को सस्पैंड कर दिया।
आरटीआई लगी तो मचा हड़कंप
इस मामले में एक सूचना का अधिकार लगाया गया और फर्जी जॉबकार्ड में फंसे सचिव रोशन सिंह वशिष्ठ के खिलाफ शिकायती आवेदन एवं प्रमाण सहित जांच प्रतिवेदन मांगा गया। इस आरटीआई के लगते ही जनपद में हड़कंप मच गया।
यह है इस जांच का घोटाला
जब आवेदन कर्ता ने इस मामले की जानकारी आरटीआई से चाही गई तो शिवपुरी जनपद के पीआई दौलत सिंही जाटव ने शिकायत कर्ता दीपक सक्सैना को एक पत्र क्रंमाक/सू.के.अधिकार/2017 दिनांक 06-01-18 को लिखा। इस पत्र को हम स:शब्द प्रकाशित कर रहे है। आप भी पढ़िए क्या गजब कर डाला।
प्रति श्री दीपक सक्सैना
गौशाला पाराशर फार्म जिला शिवपुरी
विषय-सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध कराने हैतु
संदर्भ- श्री लोकेन्द्र सिंह वशिष्ठ निवासी रामबाग कॉलोनी सर्किट हाऊस रोड जिला शिवपुरी का आवेदन
उपरोक्त विषय एवं संन्दर्भित सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के द्वारा ली गई बिना प्रमाणित पत्रो के आधार पर सचिव के ना तो हस्तलेखा है,ना ही हस्ताक्षर है उक्त पत्रो को सचिव रोशन सिंह वशिष्ठ का बताकर शिकायत की गई है।
अंत: इसके संबंध में लेख है कि आपके द्वारा की गई शिकायत के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत करे जिससे सूचना के अधिकार के तहत संबधित को प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
लोक सूचना अधिकारी
जनपद पंचायत शिवपुरी
जांच में घोटाला या भ्रष्टाचार का दबाव
आरटीआई के बाद जारी हुए इस नोटिस ने पूरे मामले की पोल खोल दी। सवाल यह है कि जांच के दौरान कौन से प्रमाण जुटाए गए और किस आधार पर कार्रवाई की गई जबकि जांच प्रतिवेदन में किसी भी तरह का प्रमाण उपलब्ध ही नहीं है। जांच अधिकारी ने कुछ दस्तावेजों की कथित फोटोकॉपी के आधार पर जांच पूरी कर डाली। अब मामला जांच अधिकारी की नौकरी पर बन आया है। सवाल यह है कि क्या यह ग्राम पंचायत सचिव को ब्लैकमेल करने की प्रक्रिया थी। शिकायत मिलने पर उससे किसी तरह की रिश्वत की मांग की गई थी जो नहीं मिलने की स्थिति में उसे सस्पेंड कर दिया गया या फिर काली कमाई का कुछ और ही खेल था जिसमें सचिव ने साथ नहीं दिया तो झूठी शिकायत कराई गई और फिर सस्पेंड कर दिया गया। यदि यह मामला हाईकोर्ट में गया तो लपेटे में नीतू माथुर भी आ सकतीं हैं।
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