परिहार ने शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर किसानों द्वारा बेचे गए गेहूं एवं 10 जून को उनके खातें में एक साथ जमा कराई गई राशि की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य शासन ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऐसे ऋणी किसान जो 15 जून तक मूलधन की 50 प्रतिशत राशि जमा करते है, उन्हें योजना के तहत ब्याज की राशि माफ की जाएगी और नवीन ऋण के लिए भी वे पात्र हो सकेंगे। इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
शासन द्वारा खरीदे जा रहे गेहूं, चना एवं सरसों की स्थिति की भी जानकारी लेते हुए कहा कि गोदामों में जो गेहूं रखा जाए। उसके ऊपर प्लास्टिक कॉडेट की व्यवस्था की जाए। जिससे गेहूं को किसी प्रकार का नुकसान न हो सके।
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